कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों के योगदान की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रशंसा की है। गुरुग्राम में रविवार को उन्होंने कहा कि देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में हमारे सभी सुरक्षा बल एक बड़ा रोल निभा रहे हैं। कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। आज, मैं इन सभी कोरोना योद्धाओं को सलाम करता हूं।

अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा बलों ने यह साबित कर दिया है कि वे न केवल आतंकवाद से लड़ना जानते हैं बल्कि कोविड-19 के खिलाफ जंग में भी लोगों की मदद भी कर रहे हैं।

अमित शाह ने गुरुग्राम स्थित सीआरपीएफ सेंटर में पौधारोपण करने के बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सर्वाधिक आबादी वाले देशों में से एक है। सभी यह सोच रहे थे कि कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई भारत जैसे देश में लोग कैसे लड़ेंगे। लोगों को मन में इस बात की आशंकाएं थीं लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे कोरोना के खिलाफ सबसे सफल जंग हमारे देश के लोग लड़ रहे हैं। सुरक्षाबलों की प्रशंसा करते हुए अमित शाह ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे जवान अहम भूमिका निभा रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता।

भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर टकराव के बाद अब भारत लगातार चीन के खिलाफ कदम उठा रहा है। भारत ने हाल ही में 59 चीनी एप्स बंद किए और अब सरकार ने चीनी कंपनियों को एक और बड़ा झटका दिया है। केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि भारत की राजमार्ग परियोजनाओं (Highway Projects) में चीन की कंपनियों को हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि चीनी कंपनियों को संयुक्त उद्यम के जरिए भी ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

बता दें कि कई चीनी कंपनियां देश के हाईवे प्रोजेक्ट में सीधे या पार्टनरशिप में काम कर रही हैं। लेकिन अब चीनी कंपनियों की एंट्री बंद कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSMEs) सेक्टर में भी चीन के निवेशकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार इससे पहले सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टिक टॉक, यूसी ब्राउजर्स, शेयर इट सहित 59 एप्स को प्रतिबंधित कर चुकी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम 4 बजे राष्‍ट्र के नाम संबोधन दिया। इसमें उन्‍होंने कोरोना संक्रमण, अनलॉक में बरती जा रही लापरवाहियों से लेकर जनकल्‍याणकारी योजनाओं, त्‍योहारों के सीजन और वर्तमान चुनौतियों आदि का जिक्र किया।

16 मिनट चले इस संबोधन में उन्‍होंने मुख्‍य घोषणा ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के विस्‍तार को लेकर की। यह योजना अब दीवाली और छठ पूजा यानी नवंबर महीने के अंत तक चलाई जाएगी। पिछले संबोधनों की तुलना में प्रधानमंत्री का यह संबोधन संक्षिप्‍त था।

चीन के खुराफातों के परेशान केंद्र सरकार आरपास के मूड में आ गई है। लोकप्रिय चायनीज ऐप पर पाबंदी लगाने के बाद अब सरकार विचार कर रही है कि देश में 5G नेटवर्क से भी चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया जाए। सरकार ने इस संबंध में प्लानिंक शुरू कर दी है। इस कोशिश के तहत सोच-विचार चल रहा है कि देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी प्रक्रिया को इस साल टाल दिया जाए। 5G नेटवर्क के भविष्य को लेकर भारत और अमेरिका के बीच विमर्श भी चल रहा है। इससे पहले सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने सभी मित्र देशों से 5G नेटवर्क विस्तार को लेकर सतर्क रहने और भरोसेमंद तकनीकी कंपनी की सेवा ही लेने की अपील की थी।

5G पर भारत और अमेरिका मिल सकते हैं हाथ

सबकुछ ठीक रहा तो जल्द ही भारत और अमेरिका इस दिशा में हाथ बढ़ा सकते हैं। अमेरिका भी इसके लिए राजी है। वहां के संचार आयोग ने भारत के साथ मिलकर 5G तकनीकी पर काम करने की बात कही है। दुनिया में हुआवे, नोकिया (फिनलैंड) और एरिक्सन (स्वीडन) कंपनियां हैं, जो प्रमुख तौर पर 5G तकनीकी के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही हैं। भारतीय बाजार पर हुआवे काफी दांव लगाए हुए है। हुआवे की भारत से उम्मीद इसलिए भी अधिक है कि अमेरिका और यूरोपीय बाजार में उसके खिलाफ माहौल बन गया है। यानी भारत सरकार चीनी कंपनियों के बहिष्कार का फैसला लेती है तो यह हुआवे के लिए एक और बड़ा झटका होगा।

देश में अनलॉक 1.0 की मियाद 30 जून को खत्म हो रही है। ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल है कि उसके यहां 1 जुलाई से क्या व्यवस्था लागू होगी? क्या राहत मिलेगी या पाबंदियां जारी रहेंगी? राज्यों ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार भी प्लानिंग में लगी है। राज्यों से संकेत मिलना शुरू हो गए हैं।

महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को ही इसके संकेत दे दिए थे और अब आधिकारिक ऐलान हो गया। वहीं मणिपुर ने भी 15 दिन के लिए पाबंदियां जारी रखने का फैसला किया है। ऐसे ही संकेत तेलंगाना से मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्य 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं तमिलनाडु ने प्रभावित इलाकों को छोड़कर बाकी जगह छूट देने का फैसला किया है। हालांकि एक बात पूरी तरह साफ है कि जहां कोरोना वायरस के नए केस में कमी आई है, वहां छूट मिल सकती है। मसलन – सोमवार से गुरुग्राम और फरीदाबाद में मॉल्स खोल दिए गए।

शुक्र 25 जून को मार्गी हुए हैं और अब 1 अगस्त तक इसी अवस्था में रहेंगे। शुक्र को धन-दौलत, एश्वर्य और सुख देने वाला ग्रह माना जाता है। कुंडली में यदि शुक्र ग्रह शुभ स्थिति में है तो मानव का जीवन काफी सुखमय हो जाता है। इसकी स्थिति कुंडली में विपरीत होने पर जीवन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

मेष राशि

आपके लिए शुक्र का मार्गी होना धन और सुख को देने वाला रहेगा। आय के मामले में स्थिति उत्तम रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और सगे-संबंधियों से रिश्ते बेहतर होंगे। सामाजिक स्तर अच्छा रहेगा और आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे।

वृष राशि

आपकी राशि में सीधी चाल से शुक्र आपको प्रेमसंबध और वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ाने वाले हैं। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहने की जरूरत है। इन दिनों अपना पार्टनर और रिश्तेदारों से मनमुटाव आपके लिए तकलीफदेह हो सकता है।

मिथुन राशि

इस समय आपको स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना होगा। इस दौरान यात्रा के योग बन रहे हैं। खर्च की अधिकता रहेगा लेकिन आय की स्थिति बनी रहने से स्थिति नियंत्रण में रहेगी।

कर्क राशि

इस राशि वालों को काफी खुशियां मिलेगी। इन दिनों आपको नौकरी और कारोबार में लाभ के उत्तम अवसर मिलेंगे। सहयोगियों से से संपर्क बढ़ेगा, अधिकारियों से सहयोग और प्रोत्साहन पाएंगे।

सिंह राशि

शुक्र का यह गोचर आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। बहनों से सहयोग मिलेगा और उनसे तालमेल भी बेहतर रहेगा। इस दौरान घर परिवार में कोई शुभ समारोह का आयोजन हो सकता है।

कन्या राशि

शुक्र का मार्गी होना आपके लिए सुखद समय लेकर आया है। भाग्य का पूरा सहयोग मिलने से आपके सभी काम आपके बन जाएंगे। रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। अधिकारियों से अनुकूल संबंध बने रहेंगे।

तुला राशि

शुक्र का मार्गी होना आपके लिए कुल मिलाकर शुभ रहने वाला है। कहीं से अचानक धन का लाभ मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में योग्यता साबित करने का अवसर मिलेगा और सम्मान में वृद्धि होगी।

वृश्चिक राशि

वृष राशि में शुक्र का मार्गी होना आपके वैवाहिक जीवनमें सुखद स्थितियां लेकर आ रहा है।प्रेम संबंधों में तनाव समाप्त होगा। खुशियों की सौगात मिल सकती है। साझेदारी के काम में प्रगति होगी, सहयोगियों से सहयोग प्राप्त करेंगे।

धनु राशि

शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको काफी संयम से काम लेना होगा। प्रेमसंबंधों में तनाव हो सकता है। इन दिनों आपके खर्चों पर ध्यान देना होगा। सेहत का ख्य़ाल रखें। स्वास्थ्य में उतार-चढाव की आशंका है।

मकर राशि

शुक्र का मार्गी होना आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंध मधुर होंगे। वैवाहिक जीवन में भी तालमेल काफी अच्छा रहेगा। कुछ सुकुन देने वाली खबरें भी आपको मिल सकती है।

कुंभ राशि

शुक्र का मार्गी होना आपके खर्च बढ़ाने वाला है लेकिन यह खर्च शुभ काम होगा जो शुभ फलदायी होगा। घर को सजाने पर भी खर्च होने की संभावना हैं। कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी और इस दौरान अधिकारियों से सहयोग मिलेगा।

मीन राशि

इस दौरान आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। मानसिक रूप से परेशान रहेंगे और यात्रा के योग बन रहे हैं। ऑफिस में सहकर्मियों से पूरा सहयोग मिलेगा। खर्च में इजाफा होगा लेकिन आय की स्थिति सामान्य बनी रहने से स्थिति नियंत्रण में रहेगी।

हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तीथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में दो पक्ष होने के कारण दो एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष मे तथा दूसरी कृष्ण पक्ष मे। इस प्रकार वर्ष मे कम से कम 24 एकादशी हो सकती हैं, परन्तु अधिक मास की स्थति मे यह संख्या 26 भी हो सकती है।

एकादशी के व्रत का सम्वन्ध तीन दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन, से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन न बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है।

जो लोग किसी कारण एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णुसहस्रनाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है।

जन धन योजना के तहत बैंक खाते तो 5 साल से खोले जाते रहे हैं लेकिन इसका महत्‍व अधिकांश लोगों को लॉकडाउन में समझ में आया जब जन धन खाताधारकों को सरकार की ओर से 500 रुपए हर महीने मिलने लगे। लेकिन आज भी कई लोगों को जन धन खातों एवं इससे मिलने वाली अन्‍य सुविधाओं के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है।

आज भी लोग इसे अन्‍य बैंकों की तरह सामान्‍य बचत खाता मान लेते हैं। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि जन धन खाते अन्‍य बैंक खातों से किस तरह अलग हैं और इनसे क्‍या फायदे होते हैं। इनके खाते कैसे खोले जाएं, क्‍या दस्‍तावेज जरूरी होते हैं। क्‍या पात्रता है और किन नियम व शर्तों का पालन करना होगा। यहां विस्‍तार से जानिये सब कुछ।

क्‍या है जन धन योजना

वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) एक राष्‍ट्रीय वित्तीय मिशन है। यह मुख्‍य तौर पर वित्तीय सेवाओं जैसे बैंकिंग/बचत तथा जमा खाते, लोन, बीमा, पेंशन आदि के भुगतान सुनिश्चित करता है। इस योजना के तहत खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है। PMJDY पीएमजेडीवाई के बैंक खातों को जीरो बैलेंस के साथ खोला जाता है। हालांकि खाताधारक अगर पासबुक की जांच करना चाहता है तो ऐसे में उसे मिनिमम बैलेंस का नियम पूरा करना होगा।

कोरोना महामारी के बीच निवेश करना बेहद सोचा समझा फैसला हो गया है। ऐसे में अपने निवेश पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हासिल करने की सोच रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस (Post Office) की छोटी बचत योजनाएं (Small Saving Schemes) एक बेहतर विकल्प हो सकती हैं। बैकों में एफडी (Fixed Deposite) पर मिलने वाले ब्याज में लगातार कमी आ रही है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स स्कीम कई बार बैकों की एफडी से बेहतर रिटर्न दे देती हैं। इसमें पूरा पैसा सुरक्षित रहता है और जमा राशि पर सॉवरेन गारंटी भी होती है।

पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट अकाउंट (Time Deposite Account) में 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए राशि जमा कर सकते हैं। इसमें फायदा यह है कि यहां बैंक की तुलना में एफडी (FD) पर ब्याज दर 1.40 फीसदी ज्यादा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिलहाल जहां 5 साल की एफडी पर 5.3 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है, वहीं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के तहत 5 साल की जमा राशि पर 6.7 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है।

केंद्र सरकार की अनुमति के बावजूद कोरोना वायरस के चलते गंभीर हो रहे हालातों को देखते हुए पांच राज्यों ने सोमवार को अपने यहां ASI के तहत आने वाले पूजा स्थलों को नहीं खोला है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और ओडिशा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने रविवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के तहत संरक्षित 820 पूजा स्थलों को 8 जून यानी सोमवार से खोलने की अनुमति दे दी थी। लेकिन हालात के मद्देनजर इस बारे में अंतिम फैसला लेने का अधिकार स्थानीय प्रशासन पर छोड़ दिया था।

अधिकारियों के मुताबिक इन संरक्षित स्मारकों में तमिलनाडु में 75, महाराष्ट्र में 65, ओडिशा में 46, राजस्थान में 28 और जम्मू-कश्मीर में 9 पूजा स्थल शामिल हैं। इन राज्यों में अब भी कोरोना से हालात सुधरे नहीं हैं, इसलिए स्थानीय प्रशासन इन पूजा स्थलों को अभी बंद रखने का ही फैसला किया गया है।

संस्कृति मंत्रालय ने जिन स्मारकों को खोलने की अनुमति दी थी, उनमें आगरा के 14 स्मारक भी शामिल हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इन्हें भी अभी नहीं खोलने का निर्णय किया है। इनमें ताज महल के अंदर स्थित मस्जिद के साथ ही उसके आसपास की फतेहपुरी मस्जिद और काली मस्जिद भी शामिल है।

अधिकारियों के अनुसार ओडिशा में पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज, मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, अनंत वासुदेव मंदिर, प्राचीन शैव केंद्रों और हीरापुर स्थित 64 योगिनी पीठ समेत अन्य कई स्मारकों को 30 जून तक बंद रखने का फैसला किया गया है। राज्य में 30 जून तक लॉकडाउन भी लागू है।

Sona Mohapatra ने वो काम किया है जो आज तक कोई भारतीय महिला कलाकार नहीं कर पाई। पारंपरिक सूफी कव्वाली Nit Khair Manga को यूं तो कई पुरुष संगीत सितारे गा चुके हैं लेकिन भारत में किसी महिला ने इसे नहीं गाया था। अब सोना ने इसे गाया है। इस सूफियाना कलाम को उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने भी गाया था और उनका गाया ज्यादा प्रसिद्ध हुआ।

Sona Mohapatra अब पहली भारतीय महिला गायक बन गई हैं जिन्होंने इस क़व्वाली को एक फंक-फ्यूजन अंदाज में जारी किया है। इस गाने की मेकिंग उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म “शट अप सोना” में भी शामिल की गई है। इस डॉक्यूमेंट्री को अमेरिका के टोरंटो में सबसे बड़े वृत्तचित्र हॉट डॉक्स समारोह में दिखाया जा रहा है।

कोरोना काल में कारोबारियों को वस्तु व सेवा कर (GST) के मासिक रिटर्न जीएसटीआर -3बी भरने के मामले में बड़ी राहत दी गई है। जिन कारोबारियों की जीएसटी देनदारी नहीं बनती है वे SMS के जरिए ही अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। सोमवार से यह सुविधा शुरू हो गई।

केंद्रीय परोक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के इस फैसले से जीएसटीएन पर पंजीकृत 22 लाख कारोबारियों को फायदा हो सकता है। इन कारोबारियों को हर महीने जीएसटी पोर्टल पर जाकर अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अब अगर इनकी देनदारी शून्य है तो उन्हें पोर्टल पर जाकर लॉगइन करने और रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। वे सिर्फ एसएमएस भेजकर अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे। कारोबारी एसएमएस भेजने की प्रक्रिया की जानकारी जीएसटी पोर्टल से हासिल कर सकते हैं।

विशेष मोबाइल नंबर से मिलेगी सुविधा

इस नई सुविधा के मुताबिक जिन कारोबारियों पर पूर्व का जीएसटी रिटर्न बकाया नहीं है उन्हें इससे लाभ मिलेगा। ऐसे लगभग 22 लाख रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स हैं। कारोबारियों को ये सुविधा 5 अंकों वाले एक विशेष मोबाइल नंबर के जरिये मिलेगी। अब, NIL करदाताओं को जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करने की जरुरत नहीं है। एक एसएमएस के जरिये भी वे अपना NIL रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

कोरोना महामारी के इस दौर में नौकरियों का संकट पैदा हो गया है। ऐसे में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह बहुत काम की खबर है। यदि आपने तकनीकी शिक्षा प्राप्‍त की है तो आपको अच्‍छे अवसर मिलेंगे। वर्तमान में समय में तकनीकी शिक्षा हासिल कर चुके युवाओं के लिए अनेक शासकीय व गैर शासकीय संस्‍थान रोजगार के अवसर उपलब्‍ध कराते हैं।

हम आपको ऐसी ही एक उपयोगी सरकारी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यह योजना PMKVY के नाम से युवाओं के बीच लोकप्रिय है। इस योजना का फायदा उठाकर कई शिक्षित बेरोजगार आज नौकरी प्राप्‍त कर चुके हैं। यहां हम आपको इस योजना के बारे में विस्‍तार से सब कुछ बताने जा रहे हैं।

जानिये क्‍या है PMKVY

यह केंद्र सरकार की महत्‍वपूर्ण योजना है। इसे गत 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस पर लॉन्‍च किया गया था। इसकी शुरुआत से लेकर अभी तक हज़ारों की संख्‍या में युवा इस प्रशिक्षण का लाभ ले चुके हैं। इतना ही नहीं, वे अब अन्‍य लोगों को ट्रेनिंग के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अमल के लिए तय स्टीयरिंग समिति द्वारा इसके नियम निर्धारित किए गए हैं और इस समिति के आदेश के अनुसार ही इनमें बदलाव हो सकता है।

मनोरंजन उद्योग के लिए बुरा समय थमने का नाम नहीं ले रहा है। बॉलीवुड से पिछले दिनों चर्चित कलाकारों के निधन के बाद आज कन्‍नड़ फिल्‍म इंडस्‍ट्री से ऐसी ही बुरी खबर सामने आई है। कन्नड़ एक्टर चिरंजीवी सारजा ने महज 39 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। दिल का दौरा पड़ने की वज़ह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हॉस्पिटल में ही उन्होंने आखिरी सांस ली।

साल 2020 अभी सिर्फ अपने आधे सफ़र तक पहुंचा है, लेकिन अब तक यह दुःखद ही रहा है। फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए यह बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हो रहा है। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की वज़ह सिनेमाघर बंद हैं। इरफ़ान ख़ान और ऋषि कपूर समेत कई बड़े कलाकारों ने दुनिया का साथ छोड़ दिया। इसके बाद अब एक और बुरी ख़बर सामने आई है। इंडस्ट्री ने अपने एक और एक्टर को खो दिया है।

शनिवार को चिरंजीवी को सीन में दर्द महसूस हुआ। इसके अलावा उन्होंने सांस लेने में भी तकलीफ थी। 7 जून यानी रविवार को चिरंजीवी को दिल का दौरा पड़ा। ऐसे में उन्होंने बेंगलुरू के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस हॉस्पिटल में ही एक्टर ने अपनी आखिरी सांस ली। उनके निधन के बाद से फ़िल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। एक्टर्स सोशल मीडिया के जरिए अपनी श्रद्धाजंलि दे रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निजी अस्पतालों से पूछा कि क्या वे सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत निर्धारित शुल्क पर COVID-19 संक्रमित मरीजों को इलाज देने के लिए तैयार हैं। ‘आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ का उद्देश्य देश के गरीब और कमजोर व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत सभी निजी अस्पतालों को निश्चित संख्या में COVID-19 रोगियों का मुफ्त में इलाज करने के लिए नहीं कह रही है।

पीठ में जस्टिस एएस बोपन्ना और हृषिकेश रॉय को भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि वे केवल उन निजी अस्पतालों से कुछ निश्चित संख्या में कोरोनोवायरस संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए कह रहे हैं, जिन्हें सरकार द्वारा रियायती दरों जमीन दी गई है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत तय शुल्क पर कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज करने के लिए तैयार हैं?

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि सरकार समाज के सबसे निचले तबके के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है और जो लोग इलाज का खर्च नहीं उठा सकते, वे आयुष्मान भारत योजना के तहत आते हैं। शीर्ष अदालत देश भर के निजी अस्पतालों में COVID-19 के उपचार की लागत को विनियमित करने के लिए एक दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आरबीआई ने एक और निर्णय लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने देश के दूरस्थ और अंदरुनी इलाकों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए शु्क्रवार को पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) को बनाने का ऐलान किया है।

जिन इलाकों में व्यापारियों के पास UPI, Card, Mobile Wallet और अन्य e-payments के जरिये पेमेंट रिसीव करने की सुविधा नहीं है वहां इसकी मदद से डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दिया जाएगा। आरबीआई को उम्मीद है कि इस कदम से tier-3 से tier 6 के अंतर्गत आने वाले व्यापारियों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में पाइंट ऑफ सेल (PoS) इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा सकेगा।

आरबीआई ने कहा कि भारत को सफलता पूर्व Digital India में तब्दील करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि दूरदराज के इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जाए। आरबीआई की ओर से जारी आधिकारिक बयान में देश में नया पेमेंट इको सिस्टम बनाने और उसे गति देने के लिए आरबीआई को प्रतिबद्ध बताया गया है। इस इको सिस्टम में बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन्स, कार्ड आदि शामिल हैं। आरबीआई ने तय किया है कि PIDF को आगे बढ़ाने के लिए शुरुआती तौर पर 250 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा।

देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को थामने के लिए किए गए लॉकडाउन के बाद तिरुपति बालाजी मंदिर को भी श्रध्दालुओं के लिए बंद कर दिया गया था। अब लॉकडाउन में रियायत मिलने के बाद मंदिर प्रबंधन समिति ने इसे श्रद्धालुओं के लिए खोलने का फैसला किया है। तिरुमला पहाड़ी पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर का यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए 11 जून से खोल दिया जाएगा, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए हर रोज श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रखी जाएगी। कोरोना वायरस महामारी की वजह से 80 दिनों से ज्यादा समय तक यहां मंदिर दर्शन बंद रखा गया।

6 हजार श्रध्दालुओं को मिलेगी अनुमति

प्राचीन तीर्थस्थल की देखरेख करने वाले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने शुक्रवार को बताया कि फिलहाल रोजाना सिर्फ 6 हजार श्रद्धालुओं को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और कोरोना के मद्देनजर सतर्कता का पालन किया जाएगा। दर्शन के दौरान एक दूसरे से 6 फीट की दूरी का पालन और मास्क पहनने का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

तिरुमला में टीटीडी के चेयरमैन वाईवी सुब्बा रेड्डी, कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार सिंघल और अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी एवी धर्मा रेड्डी ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि 20 मार्च से मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लागू हुआ प्रतिबंध 11 जून से हटा लिया जाएगा। रोजाना 13 घंटे के लिए हर घंटे 500 से कम श्रद्धालुओं को अनुमति दी जाएगी। 10 साल के कम उम्र के बच्चे और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को तीर्थस्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पंजाब, हरियाणा में धान कटाई के बाद किसान खेत में बचे अवशेष (पराली) में आग लगा देते हैं। उससे उठा धुआं दिल्ली के लोगों के लिए नासूर बन जाता है। भोपाल के एक किसान ने जैविक पद्धति से पराली (नरवाई) की खाद बनाई है। उसकी मदद से देशी प्रजाति के टमाटर और बैंगन की भरपूर पैदावार ले रहे हैं। पर्यावरण के पोषण के इस प्रयास की कृषि विशेषज्ञों ने सराहना की है।

खरीफ सीजन के विदा होते ही दिल्ली के लोग दमघोंटू वातावरण में रहने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। पाबंदियों के तमाम दावे के बावजूद पंजाब, हरियाणा के खेतों में पराली में आग लगा दी जाती है। धुएं के कारण दिल्ली अघोषित गैस चैंबर बन जाती है।

गंभीर प्रदूषण का कारण बन चुकी पराली का भोपाल के किसान मिश्रीलाल राजपूत ने सकारात्मक समाधान खोज निकाला है। खजूरीकलां निवासी मिश्रीलाल ने छह एकड़ जमीन में धान की खेती की। फसल काटने के बाद बिना जुताई किए तीन एकड़ जमीन में पराली बिछा दी।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सुप्रीम कोर्ट में यह साफ कर दिया है कि सरकार की घोषणा के मुताबिक वह सावधि कर्ज की मासिक किस्तों में सिर्फ मूलधन की राशि की अदायगी में राहत देने की हालत में है। RBI के मुताबिक ग्राहकों को ब्याज अदायगी में कोई छूट नहीं दी जा सकती।

वित्त मंत्रालय और RBI ने इस बारे में पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया था कि सिर्फ मूलधन की अदायगी की अवधि बढ़ाई जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किये जाने पर आरबीआई को फिर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी है।

याचिकाकर्ता गजेंद्र शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था कि ब्याज दरों में राहत दिए बगैर इस स्कीम का कोई फायदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लेकर RBI से पूछा था कि उसकी राहत स्कीम में ब्याज दरों को माफ करने को शामिल क्यों नहीं किया गया है। इस पर आरबीआई की ओर से जवाब दिया गया है कि ब्याज दरों में राहत देने का मतलब बैंकों के फाइनेंशियल हेल्थ और वित्तीय स्थायित्व के साथ समझौता करना होगा। आरबीआई ने ये भी कहा कि अगर छह महीने के लिए ब्याज दरों को माफ किया जाए तो बैंकों पर दो लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही यह बैंक में रकम जमा कराने वाले ग्राहकों के हितों को भी नुकसान पहुंचाएगा।

इस वर्ष पांच जून को होने वाले चंद्रग्रहण कि जब बात करते हैं, तब यह चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्रग्रहण होगा। यानी चंद्रमा, पृथ्वी की हल्की छाया से होकर गुजरेगा। इस दिन ग्रहण का समय 03 घंटे 18 मिनट का होगा। अर्थात 05 जून को रात 11:15 मिनट से शुरु होकर 12:54 मिनट तक चलने वाले चंद्र ग्रहण को तथा उपछाया चंद्रग्रहण को रात के 02:34 मिनट तक देखा जा सकेगा।

इंदौर के ज्योतिषविद ने बताया कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के लोग इसे देख सकेंगे और सामान्य चंद्र ग्रहण और छाया चंद्रग्रहण मे अंतर करना मुश्किल होगा। भारत में यह केवल छाया रूप में होगा। चंद्रमा की छाया मलिन होने के कारण यह वास्तविकता में चंद्र ग्रहण न होकर छाया ग्रहण मात्र ही रहेगा।

जिस चक्रवात निसर्ग Cyclone Nisarga के मुंबई से टकराने का इंतजार किया जा रहा था वो अलीबाग पहुंच चुका है। इसके अलीबाग की जमीन से टकराते ही जैसे कयामत आ गई हो। भीषण हवा और पानी ने सबकुछ तबाह करना शुरू कर दिया है। केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि इसके आसपास और गुजरात के तटीय इलाकों में भारी तूफानी बारिश हो रही है और हवाएं चल रही है।

मौसम विभाग IMD के अनुसार, Cyclone Nisarga के कारण 100-120 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार वाली हवाएं चलने की आशंका है। फिलहाल हवाओं की रफ्तार इतनी तेज है कि उसके सामने बड़े-बड़े वाहन, पेड़ और मकानों की छतें ताश के पत्ते नजर आ रहे हैं। भारी नुकसान फैलाती तूफानी हवाएं और बारिश आगे बढ़ती जा रही है।

मुंबई में इस Cyclone Nisarga का असर आज शाम तक रहेगा लेकिन इसकी शुरुआत जितनी खतरनाक हुई है उसे देखकर लगता है कि यह भारी तबाही मचाने वाला है। महाराष्ट्र में जहां रायगढ़, मुंबई, अलीबाग, पुणे के अलावा अन्य बड़े शहरों में इसकी वजह से भारी बारिश और तूफानी हवाएं चल रही हैं वहीं गुजरात में भी 159 शहरों में अलर्ट जारी किया गया है और तटीय इलाकों में खासतौर पर नजर रखी जा रही है। हालांकि, तूफानी हवाएं इतनी तेज हैं कि सबकुछ उड़ा ले जाने के लिए आतुर हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच अस्थायी सदस्यों के लिए 17 जून को चुनाव होंगे। फ्रांस द्वारा जून महीने के लिए 15 सदस्यीय परिषद की अध्यक्षता लेने के बाद सोमवार को चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया। भारत एक अस्थायी सीट के लिए उम्मीदवार है और इस सीट पर उसकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है, क्योंकि भारत एशिया-प्रशांत समूह की अकेली सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार है।

नई दिल्ली की उम्मीदवारी को चीन और पाकिस्तान सहित एशिया-प्रशांत समूह के 55 सदस्यों ने पिछले साल जून में सर्वसम्मति से समर्थन दिया था। भारत के दृष्टिकोण से मतदान पद्धति में कोई भी परिवर्तन उसके अवसरों को प्रभावित नहीं करेगा। पांच अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जनवरी 2021 से शुरू होगा।

परंपरागत रूप से सुरक्षा परिषद के सदस्यों के चुनाव महासभा हॉल में आयोजित किए जाते हैं, जिसमें 193 सदस्य देश गुप्त मतदान करते हैं। हालांकि कोरोना के चलते संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होने वाली सभी बैठकों को जून के अंत तक स्थगित कर दिया गया है।

अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद शुरू हुई हिंसा बढ़ती ही जा रही है और अब इसकी चपेट में 140 शहर आ गए हैं। प्रदर्शनकारियों की उग्रता को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि हिंसा का यह दौर यहीं नहीं रुका तो वह शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए सेना का इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप के इस धमकी देने के बाद न्यूयॉर्क (NY) और लॉस एंजेल्स (LA) जल उठा है।

न्यूयॉर्क में प्रदर्शनकारियों ने मॉल को लूट लिया और आग के हवाले कर दिया। उधर, लॉस एंजेल्स में भी लगातार सातवें दिन हिंसा का दौर जारी रहा है। उधर, ह्यूस्टन के पुलिस चीफ ने कहा कि अगर सकारात्मक बात नहीं बोल सकते, तो मुंह बंद रखें ट्रंप।

इससे पहले व्हाइट हाउस से राष्ट्र को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि फ्लॉयड की बर्बर मौत से अमेरिका के सभी नागरिक दुखी हैं। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले में न्याय होगा। उन्होंने राष्ट्र को आश्वासन दिया कि वह हिंसा को रोकने और अमेरिका में सुरक्षा बहाल करने के लिए कदम उठा रहे हैं।

कोरेाना वायरस पर प्रेस कांफ्रेस करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्‍त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश का रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रहा है, सोमवार को 3708 लोग रिकवर हुए हैं, उसी के साथ रिकवर होने वाले मरीजों की कुल संख्या 95,527 हो गई है। हमारा रिकवरी रेट 48.07 फीसद है।

हमारा रिकवरी रेट 15 अप्रैल को 11.42 फीसद था, जो 3 मई को बढ़कर 26.59 फीसद हो गया और 18 मई को वही बढ़कर 38.39 फीसद हो गया और वर्तमान में यह 48.07 फीसद है। वहीं दूसरी ओर 15 अप्रैल को देश में कोरोना मामलों की मृत्‍यु दर करीब 3.3 फीसद था अब वह घटकर सिर्फ 2.82 फीसद रह गई है, पूरी दुनिया में मृत्‍यु दर पर गौत करें तो यह 6.13 फीसद है।

लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मामले में देश भले ही सातवें नंबर पर है, लेकिन अन्य देशों की जनसंख्या की तुलना में भारत की आबादी काफी ज्यादा है। ऐसा विश्‍लेषण संदेहास्‍पद तुलना पेश करता है। इसकी तुलना हमारी जनसंख्या के हिसाब से होनी चाहिए। हम बाकी देशों से बहुत बेहतर स्थिति में हैं। हमारे देश में फिलहाल काफी स्थिरता है। आज के डेटा के अनुसार 14 देश जो हमारे देश की आबादी से मिलते जुलते हैं, वहां करीब 22 प्रतिशत ज्यादा केस सामने आए हैं और 55 फीसद ज्यादा मौतें हुई हैं।

1 जून से देश में 100 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनके लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग IRCTC की वेबसाइट के ज़रिये हो रही है। रेलवे ने इन 100 ट्रेनों के नामों की सूची भी जारी की है। इन ट्रेनों में अधिकतम 30 दिन आगे तक का वेटिंग टिकट लेना मान्‍य होगा। Waiting वेटिंग और आरएसी RAC का टिकट भी नियमानुसार मिलेगा, लेकिन वेटिंग वालों को यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी।रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि इनमें एसी, नॉन एसी और जनरल सभी तरह के कोच होंगे। मंगलवार को केवल नॉन एसी ट्रेनों के चलने की बात कही गई थी।

.रेलवे द्वारा जारी सूची में दुरंतो, संपर्क क्रांति, जन शताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के नाम हैं। रेलवे ने इस मामले में यह बिल्‍कुल स्पष्ट किया है कि बगैर रिजर्वेशन के किसी को भी यात्रा की परमिशन नहीं होगी। यहां तक कि जनरल कोच (सामान्‍य श्रेणी) के लिए भी टिकट बुक किया जाएगा। इसके लिए यात्री को सेकेंड सीटिंग का किराया चुकाना होगा। बदले में उसे एक आरक्षित सीट मिलेगी। अन्य सभी श्रेणी में किराया सामान्य ट्रेनों जैसा ही रहेगा।

शर्तें और नियम

– 100 जोड़ी यात्री ट्रेनों का संचालन पहली जून से

– आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी ट्रेनों की बुकिंग

– सूची में दुरंतो, संपर्क क्रांति, जन शताब्दी जैसी ट्रेनें

– एसी, नॉन-एसी, जनरल सभी तरह के कोच होंगे

– बिना रिजर्वेशन यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी

– एसी और नॉन एसी दोनों कोच होंगे।

– IRCTC की वेबसाइट पर सुबह 10 बजे से केवल ऑनलाइन बुकिंग गुरुवार (21/05/20) से शुरू होगी।

– कोई अनारक्षित टिकट जारी नहीं किया जाएगा। बैठने के लिए आवंटित सीटों के साथ जनरल कोच भी आरक्षित होंगे

– एआरपी 30 दिन का होगा।

– आरएसी और प्रतीक्षा सूची के टिकट उपलब्ध होंगे।

– कोई तत्‍काल और प्रीमियम तत्‍काल बुकिंग नहीं होगी।

– वर्तमान आरक्षण ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से पहले 2 बजे तक ऑनलाइन उपलब्ध होगा।

– प्रतीक्षा-सूची वाले यात्रियों को बोर्ड / यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

– फूड प्लाजा सहित स्टेशन के सभी स्टॉल खोले जाएंगे लेकिन केवल आर्डर वाला भोजन ही उपलब्‍ध होगा।

EPFO (कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन), ESIC (कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम) PIB (प्रेस इंफॉर्मेशन ब्‍यूरो) और Ministry Of Labour (केंद्रीय श्रम मंत्रालय) ने अपने ताजा फैसलों में आम जनता को बड़ी राहत देने वाले ऐलान किए हैं। इन घोषणाओं से देश के लाखों कर्मचारियों, सदस्‍यों को फायदा होगा।

इसमें PF खाते में बैलेंस चेक करना, पैसे की निकासी करने संबंधी प्रक्रिया, ESIC में रजिस्‍टर्ड सदस्‍यों के लिए चिकित्‍सा संबंधी नई योजनाओं, सुविधाओं की जानकारी, कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए उपाय, कोरोना संबंधी अफवाहों का खंडन और फैक्‍ट चेक, तथ्‍यपूर्ण जानकारी, UAN जारी करने एवं इससे जुड़ी अहम सूचना, ईएसआईसी अस्‍पतालों की सेवाएं बहाली की तारीख, रजिस्‍टर्ड सदस्‍यों को मिलने वाले कैश बेने‍फिट की जानकारी, ESIC द्वारा तय किए गए कोविड-19 अस्‍पतालों में इलाज संबंधी उठाए गए मुख्‍य कदम आदि अनेक घोषणाओं की जानकारी शामिल है।

ये हैं मुख्‍य घोषणाएं

– ईएसआईसी केंद्र को सभी चिकित्सा उपकरणों और अन्य सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित करने की व्यवस्था कर रहा है।

– सरकार ने अहम घोषणा की है कि 10 से कम कर्मचारियों वाले संभावित रूप से खतरे के स्‍थान वाले उद्योगों में कर्मचारियों को ईएसआईसी के तहत कवर करना होगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से इसे अनिवार्य किया गया है।

– अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2020 तक ईएसआईसी के योगदान अवधि के लिए नियोक्ताओं को योगदान जमा करने के लिए अब 11.06.2020 तक करने की अनुमति दी गई है।

– ईएसआईसी अस्पतालों की सेवा पुनः आरम्भ हो चुकी है। ऐसे ईएसआईसी अस्पताल और डिस्पेन्सरी जो कोविड-19 के इलाज से संबंधित नहीं हैं और कोविड-19 महामारी के कारण जिनकी सेवाओं में कटौती की गई थी, उनकी सभी बाधित सेवाओं को दिनांक 5 मई 2020 से पुनः आरम्भ कर दिया गया है।

कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने Unlock 1 का ऐलान किया है। इस ऐलान के ठीक बाद ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सभी राज्य सरकारों को अधिक से अधिक लोगों पर एंडीबॉडीज टेस्ट करने का आदेश दिया है।

ICMR का मानना है कि जितने अधिक लोगों पर यह टेस्ट होगा, उतने मरीजों का पता चलेगा और उनका इलाज किया जा सकेगा, क्योंकि आशंका है कि अभी भी देश में कई लोग कोरोना वायरस लेकर घुम रहे हैं, लेकिन लक्षण न होने के कारण पकड़ में नहीं आ रहे हैं। इस एंडीबॉडीज टेस्ट के अभियान के तहत किराना दुकानदारों, पत्रकारों, बैंक और पोस्ट ऑफिसकर्मियों के साथ ही हवाई सेवा से जुड़े कर्मचारियों के टेस्ट शामिल हैं।

कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में पूरे देश में नई गाइडलाइन का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने इसे Lockdown 5.0 के बजाए Unlock 1.0 नाम दिया है। नई गाइडलाइन 30 जून तक के लिए जारी गई है। इस दौरान अलग-अलग चरण में छूट दी जाएगी। पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दी गई है। होटल रेस्त्रां खुलेंगे। शॉपिंग मॉल भी खुल जाएंगे। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा। इसके बाद Unlock का दूसरा चरण लगाया जाएगा और स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति दी जाएगी। 8 जून से लागू होने वाले Unlock 1.0 में शादी ब्याह के लिए अनुमति नहीं दी गई है। शादी में 50 से ज्यादा मेहमान की अनुमति नहीं होगी।

अब सिर्फ कोरोना के कंटेनमेंट जोन तक ही लॉकडाउन सीमित रहेगा। गृह मंत्रालय ने 30 जून तक के लिए जारी नई गाइडलाइंस में तीन चरणों में प्रतिबंधों को हटाने का खाका पेश किया है। पहले चरण में आठ जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल को खुल जाएंगे। दूसरे चरण में स्कूलों, कालेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों को जुलाई से खोला जाएगा। तीसरे चरण में मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल समेत अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा को खोला जाएगा, लेकिन इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है।

Unlock के होंगे तीन चरण

Unlock 1: 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल रेस्त्रां, शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं। नाइट कर्फ्यू अब रात 7 से सुबह 7 बजे के बजाए रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक।

Unlock 2: स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टिट्यूट खोले जाने पर फैसला होगा।

Unlock 3: इंटरनेशनल फ्लाइटों, मेट्रो रेल सेवाओं, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और बाकी जगहों को खोने जाने पर फैसला होगा। इसी चरण में सामाजिक, राजनीतिक रैलियां, स्पोर्ट्स इवेंट, अकादमिक और सांस्‍कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़े की अनुमति देने पर भी विचार होगा।

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण Income Tax Return दाखिल करने की तारीख आगे बढ़ा दी है और इसका फायदा सभी को होने वाला है। आप अगर इन दिनों तय समय पर Income Tax आयकर भरने की तैयारी कर रहे हैं तो एक बेहद ही जरूरी बात जान लें। दरअसल, CBDT यानि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक फार्म में बड़ा बदलाव किया है और यह नया फार्म 1 जून से प्रभावी होगा। 26AS फार्म ऐसा फार्म है जो आयकर रिटर्न के लिए जरूरी होता है और यह आपका सालाना टैक्स स्टेटमेंट भी कहा जाता है।

इस नए फार्म को आप आयकर विभाग की वेबसाइट से अपने पैन नंबर की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। इस फार्म में आप उन सभी टैक्स का जिक्र कर सकते हैं जो आपने अपने आमदनी के अलावा आपकी कमाई पर किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा काटा गया हो।

क्या है फार्म 26AS

इसमें आपके द्वारा चुकाए गए टैक्स की जानकारी होती है साथ ही अगर आपने ज्यादा टैक्स चुका दिया है और आप उसका रिफंड फाइल करना चाहते हैं तो इसमें भी इसका जिक्र होता है। इसके अलावा किसी वित्त वर्ष में आयकर रिफंड मिलता है तो उसकी जानकारी भी होती है। इस फार्म में जो संशोधन किए गए हैं उसके बाद अब इसमें प्रॉपर्टी के अलावा शेयर्स के लेन देन को लेकर भी जानकारी होगी। अब इसमें TDS, TCS के अलावा कुछ तय लेनदेन, टैक्स का भुगतान और दूसरी चीजें शामिल की गई हैं।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के बाद ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी। मंत्रालय ने पावर प्लांटों में धुले कोयले के उपयोग की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इससे पहले धुले कोयले से ही बिजली बनाने की अनिवार्यता थी। नियमों में बदलाव करने के साथ ही पर्यावरण मंत्रालय ने भी यह स्वीकार किया है कि वॉश कोल के उपयोग से बिजली उत्पादन मंहगा हो जाता है। नई व्यवस्था के तहत अब कोयला खदानों से कोयला निकलकर सीधे पावर प्लांटों में पहुंचेगा और इसी कोयले से बिजली का उत्पादन होगा।

ताप विद्युत संयंत्रों को भी कोयला खदानों से निकले कोयले के उपयोग से खर्च में कमी आएगी। ऐसा माना जा रहा है कि इससे आम उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा। कोयला खदानों से कोल वॉशरी और फिर वहां से धुले कोयले को पावर प्लांटों में परिवहन किए जाने के कारण पर्यावरण भी काफी तेजी के साथ प्रदूषित हो रहा था। इस पर अब प्रभावी तरीके से अंकुश लगेगा।

आमतौर पर सड़क व रेल मार्ग से कोयले का परिवहन किया जाता है। रेल मार्ग से कम और सड़कों के जरिए कोल का परिवहन सबसे ज्यादा होता है। कोल परिवहन में पर्यावरण एवं प्रदूषण मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी का भी पालन नहीं किया जा रहा है। इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि वायु प्रदूषण मानक स्तर से ज्यादा हो रहा है। खुले वाहन में कोल परिवहन के कारण कोयले का कण भी हवा में तेजी के साथ उड़ते रहता है।

पानी के दोहन पर लगेगी रोक, प्रदूषण का कम होगा स्तर

जारी अधिसूचना में कोयला मंत्रालय ने यह भी खुलासा किया है कि वॉशरी में कोयले की धुलाई के दौरान पर्यावरण को चौतरफा नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोयले की धुलाई के लिए पानी की भारी मात्रा की आवश्यकता होती है। वॉशरी परिसर में 25-25 हॉर्सपावर के मोटर पंप के जरिए भूजल से पानी खींचा जाता है। भूजल का दोहन के कारण जल स्तर में भी तेजी के साथ गिरावट आते जा रही है। कोयले के कीचड़ और उड़ते कोयले के कण भी पर्यावरण को तेजी के साथ प्रदूषित कर रहा है।

देश के मशहूर ज्योतिषी बेजान दारुवाला का कोरोना से निधन हो गया है। अहमदाबाद के अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वे 90 साल के थे। उनके निधन से ज्योतिष शास्त्र में एक बड़ी क्षति पहुंची है। बेजान दारुवाला ज्योतिष शास्त्र के अतिरिक्त वास्तु और मौसम विज्ञान के जानकार थे। इन विषयों पर उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी थी। उनकी तबीयत खराब होने से 22 मई के दिन अहमदाबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती काराया गया था। मनपा ऩे उनका नाम कोरोना पॉजिटिव लिस्ट में शामिल किया था। उनके बेटे ने बताया कि शाम पांच बजे उन्होंने अंतिम सांस ली।

ज्योतिषी बेजान दारुवाला का जन्म मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। बेजान दारुवाला ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित फिल्मी दुनिया महानायक अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर सहित बड़ी हस्तियों के बारे में भविष्यवाणी की थी। दारुवाला दुनिया भर में कई समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविजन चैनलों और प्रकाशन गृहों से जुड़े रहे हैं। वे ज्योतिष को सीखने और इसकी प्रैक्टिस करने के क्रम में सक्रिय रूप से शामिल थे। उनके प्रैडिक्‍शन ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपने ग्रहों के विस्तृत विश्लेषण और दुनिया पर इसके प्रभावों की भविष्यवाणी के माध्यम से दुनिया भर में विश्वास अर्जित किया जो उनकी साख बन गया था। माना जाता है कि उनकी भविष्‍यवाणी सटीक हुआ करती थी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी (Ajit Jogi) का आज दोपहर लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। बीते 9 मई को कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें रायपुर के श्री नारायण अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसके बाद से वे लगातार कोमा में थे। डॉक्टरों के अनुसार शुक्रवार दोपहर उन्हें फिर से कार्डियक अरेस्ट आया। डॉक्टरों के हरसंभव प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। जोगी ने करीब 3.30 बजे आखिरी सांस ली।

शनिवार को अंतिम संस्कार

अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने ट्विटर पर पूर्व सीएम की मौत की खबर की पुष्टि की। उन्होंने यह भी बताया कि अंतिम संस्कार शनिवार को अजीत जोगी के जन्मस्थान गोरैला में होगा।

शहर में गुरुवार को एक बार फिर खुशियों का कारवां आगे बढ़ा। कोरोना महामारी को पराजित कर आज सौ से अधिक मरीज़ एक साथ डिस्चार्ज किए गए। संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने बताया है कि इंदौर में मरीज़ों के स्वस्थ होने का सिलसिला तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज दोपहर बाद अरविंदो और अन्य हास्पिटल से सौ से अधिक मरीज़ों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है।

इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से 19 मरीज हुए थे डिस्चार्ज

शहर में मरीजों के ठीक होने का सिलसिला जारी है। अरबिंदो अस्पताल से बुधवार को भी 51 मरीज डिस्चार्ज किए गए। इनमें एक साल का बच्चा भी मां के साथ डिस्चार्ज हुआ। इसके अलावा इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से 10 मरीज भी डिस्चार्ज किए गए थे।

उल्‍लेखनीय है कि इंदौर में बुधवार को एक बार फिर कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर 8 फीसद तक पहुंच गई। 891 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 78 नए पॉजिटिव मिले। इनको मिलाकर 3260 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। इनमें से 1583 मरीजों का इलाज शहर के रेड श्रेणी के अस्पतालों में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने 3 मरीजों की मौत की पुष्टि की है। इनको मिलाकर मरने वालों की संख्या 122 हो चुकी है।

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने तीन महीनों के लिए कर्मचारी प्रोविडेंट फंड (EPF) में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान को 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। इसकी वजह से तीन महीनों तक कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा सैलरी आएगी। इसमें मंत्रालय की तरफ से कर्मचारियों को PF योगदान में अपना 2 प्रतिशत कम नहीं करने का विकल्प रहेगा।

मंत्रालय ने मई, जून और जुलाई महीनों के लिए कर्मचारियों के समक्ष Voluntary Provident Fund (VPF) का विकल्प रखा है जिसके तहत वे PF में अपना 12 प्रतिशत योगदान जारी रख सकते हैं। कंपनियां इन तीन महीनों तक PF अकाउंट में 10 प्रतिशत योगदान ही करेंगे।

कंपनियां इस संबंध में अपने कर्मचारियों को ई-मेल भेजकर विकल्प चुनने का अवसर प्रदान कर रही है। यदि कर्मचारी ने VPF का विकल्प नहीं चुना तो उसके PF खाते में उसकी तरफ से भी 10 प्रतिशत योगदान ही जाएगा। इस तरह इस स्थिति में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की तरफ से PF अकाउंट में 10-10 प्रतिशत योगदान ही जमा होगा। वैसे यह प्रणाली सिर्फ तीन महीनों के लिए ही लागू रहेगी और इसके बाद वापस दोनों का 12-12 प्रतिशत योगदान जमा होना शुरू हो जाएगा। कर्मचारी के पास यदि पैसों की तंगी नहीं है और वह अपने PF अकाउंट में 12 प्रतिशत राशि ही जमा करना चाहता है तो वह इसे Voluntary Provident Fund (VPF) के तहत चुन सकता है। इसके लिए उसे अलर्ट रहना होगा और यदि कंपनी ने यह ईमेल नहीं भेजा है तो उसे इस बारे में बात करनी होगी।

कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की मौजूदा स्थिति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की कि फाइनल ईयर या अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जाएंगी, जैसा की यूजीसी ने घोषणा की है। यदि कुछ स्थानों पर स्थिति में सुधार नहीं होता तो ये परीक्षाएं बाद में आयोजित की जाएंगी।

वहीं अन्य कक्षाओं के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। इनके प्रमोशन का आधार पुराना एकेडमिक रिकॉर्ड रहेगा। यानि इन बच्चों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोशन दिया जाएगा। उन्होंने इसे चुनौती को अवसर में बदलने वाला समय बताते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार है और जल्द ही इसे संसद से पास कराकर लागू किया जाएगा।

HRD मंत्री डॉ. निशंक ने देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ ऑनलाइन चर्चा की। इस दौरान उन्होंने 45000 उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की कि कोविड 19 के इस चुनौती भरे समय को हम अवसर में कैसे बदल सकते हैं। इस दौरान डॉ. निशंक ने कहा – बच्चे हमारे देश के कल के भविष्य हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हम स्कूल-कॉलेज के इन बच्चों के लिए हरसंभव उचित फैसला कर रहे हैं। इसी दौरान मंत्री ने कहा कि फाइनल ईयर के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। इसे लेकर जल्द ही विस्तृत घोषणा की जाएगी। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं और इसके लिए योजना बनाई जा रही है।

1 June 2020 से आम जनता के जीवन में बहुत बदलाव आने वाले हैं। ये बदलाव रेल, राशन कार्ड, हवाई यात्रा, बस यात्रा आदि को लेकर हैं। रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी चीजों के दाम भी बदल सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो देशव्‍यापी लॉकडाउन को लेकर ही होगा। मौजूदा लॉकडाउन 31 मई को समाप्‍त हो रहा है। इसके बाद यदि सरकार इसकी अवधि बढ़ा देती है तो लॉकडाउन का पांचवा चरण शुरू हो जाएगा।

1 जून से देश में सार्वजनिक परिवहन भी बहुत हद तक शुरू होने जा रहा है। संपूर्ण देश में सौ ट्रेनें भी शुरू होने वाली हैं। इसके लिए एक सप्‍ताह पहले से IRCTC की वेबसाइट पर टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई थी। इनके अलावा कुछ अन्‍य क्षेत्रों में भी पहली तारीख से नियम बदलने वाले हैं। जानिये इनका आपके जीवन पर क्‍या असर पड़ेगा।

देश में चलेंगी 200 ट्रेनें

पहली जून से देश में रेल यातायात शुरू होने जा रहा है। रेलमंत्री पीयूष गोयल ने पिछले दिनों यह जानकारी देते हुए बताया था कि 1 जून से देश में 100 ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। अप और डाउन रूट मिलाकर ये 200 ट्रेनें हो जाएंगी क्‍योंकि फेरे दोनों तरफ के लगेंगे। टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग IRCTC की वेबसाइट पर हो रही है। उक्‍त 100 ट्रेनों के नामों की सूची सामने आ चुकी है। रेलवे के मुताबिक इनमें एसी, नॉन एसी और जनरल सभी प्रकार के कोच शामिल होंगे। सूची में दुरंतो, संपर्क क्रांति, जन शताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के नाम शामिल हैं। बिना रिजर्वेशन के किसी को भी यात्रा करने की पात्रता नहीं होगी। जनरल कोच (सामान्‍य श्रेणी) के लिए भी टिकट बुक करना होगा। यात्री को सेकेंड सीटिंग का किराया अदा करना होगा, इसके बदले में उसे एक आरक्षित सीट दी जाएगी। शेष श्रेणी में किराया सामान्य ट्रेनों जैसा ही यथावत रहेगा। इन 100 ट्रेनों में अधिकतम 30 दिन आगे की अवधि तक का वेटिंग टिकट लेना मान्‍य होगा। Waiting और RAC का टिकट भी नियमानुसार ही दिया जाएगा, लेकिन वेटिंग वालों को यात्रा करने की परमिशन नहीं रहेगी।

कोरोना संक्रमण के चलते देश में लागू किए गए चौथे चरण के लॉकडाउन की अवधि 31 मई को खत्म होने जा रही है। केंद्र ने 25 मार्च को लॉकडाउन घोषित किया था जो अब तक जारी है। हालांकि लॉकडाउन 4.0 में ही केंद्र की ओर से जनता और उद्योग जगत को कई राहत दी गई है। वहीं दूसरी ओर माना जा रहा है कि 31 मई के बाद केंद्र सरकार राज्य सरकारों के ऊपर ही छोड़ सकती है कि उनकी स्टेट में किस तरह के प्रतिबंध लागू रहेंगे। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लागू प्रतिबंधों के साथ ही स्कूल, कॉलेजों को भी फिलहाल शुरू करने पर लगा प्रतिबंध जारी रख सकती है।

लॉकडाउन को लेकर उठाए गए सभी कदमों का रोजाना रिव्यू होगा जब तक सारे प्रतिबंध नहीं हटा लिए जाते हैं। केंद्र सरकार आने वाले दिनों में लॉकडाउन को लेकर अपनी भूमिका को काफी सीमित कर सकती है। इसमें सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर जारी किए गए निर्देशों का पालन सहित कोविड 19 मैनेजमेंट जैसे फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जैसे निर्देश हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 मई को आखिरी बार लॉक़डाउन को लेकर गाइडलाइन जारी की थी।

गत 1 अप्रैल को बैंकिंग सेक्‍टर में बड़ा बदलाव आया था। इस दिन देश की 6 बैंकों का विलय 4 बैंकों में कर दिया गया। इनका वजूद अब बदल गया है। इस बात को करीब दो महीने हो गए हैं और आने वाले दिनों में इसका फर्क नज़र आने वाला है। इस मर्जर का सीधे तौर पर देश के लाखों ग्राहकों, खाताधारकों पर प्रभाव पड़ेगा। इनके बैंक अकाउंट नंबर Account Number, IFSC Code आईएफएससी कोड आदि भी बदलने वाले हैं। बैंकों के मर्जर के एक सप्‍ताह पहले ही देश में लॉकडाउन की घोषणा हो गई थी लेकिन इस बीच बैंकों का काम सुचारू रूप से चल रहा है।

फिलहाल ग्राहकों के पुराने एटीएम ATM और Cheque Book चेकबुक पहले की तरह काम कर रहे हैं। तकनीकी तौर पर बैंकों का विलय हो गया लेकिन अभी जमीनी तौर समूची कवायद में समय लगेगा। ऑल इंडिया बैंक इम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA) का कहना है कि बैंकों का काम ठीक चल रहा है और इससे कर्मचारियों की सेवा पर प्रभाव नहीं पड़ा है। आने वाले दिनों में ग्राहकों, खाताधारकों को यह करना पड़ सकता है।

बैंकों के मर्जर के करीब दो महीने बाद अब विजया बैंक की 152 शाखाओं का इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है। अब इस बैंक के ग्राहकों को बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंकिंग अनुभव मिलेगा। राज्य द्वारा संचालित बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने विलय के एक साल बाद एक और 132 पूर्व विजया बैंक शाखाओं का इंटीग्रेशन यानी आईटी एकीकरण का काम पूरा कर लिया है। इसके साथ ही अभी तक विजया बैंक की 152 शाखाओं को एकीकृत किया जा चुका है। इसके बाद अब इन विशेष शाखाओं पर जाने वाले ग्राहक विजया बैंक के बजाय BoB की बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार माइग्रेशन प्रक्रिया शुरू होने से पहले विजया बैंक और देना बैंक के सारे पेमेंट प्‍लेटफार्म जैसे ATM एटीएम, NEFT एनईएफटी, RTGS आरटीजीएस और IMPS आईएमपीएस, UPI यूपीआई को एकीकृत किया गया था।

लगता है महाराष्ट्र में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। प्रदेश के आला नेताओं के बीच हाई प्रोफाइल बैठकों का दौर जारी है, भाजपा लगातार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है, ऐसे में राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है।

राहुल का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश में केवल उद्धव ठाकरे सरकार को सपोर्ट कर रही है और इस सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसलों में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। राहुल गांधी ने एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कांग्रेस पार्टी पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुड्डुचेरी में सरकार चल रही है और फैसले ले रही है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। सरकार चलाने और किसी सरकार को समर्थन देने में फर्क है। राहुल से पूछा गया था कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण क्यों नहीं रुक रहा है।

राज्य सरकार में मंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहब थोरात ने राहुल गांधी की बात का समर्थन करते हुए कहा है कि हम सरकार में शामिल जरूर हैं, लेकिन निर्णायक भूमिका में नहीं हैं। निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास ही है।

भाजपा का पलटवार

महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फड़नवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि पार्टी अपनी असफलता का ठीकरा शिवसेना और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर फोड़ना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बात से भी इन्कार किया कि उनकी पार्टी शिवसेना की अगुआई वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार को अस्थिर करना चाहती है।

यदि आप LIC की कोई पॉलिसी लेने वाले हैं या पहले से चलाते आ रहे हैं तो यह आपके काम की खबर है। हर आदमी अपने बजट और जरूरतों के हिसाब से पॉलिसी लेता है। यहां हम आपको एक ऐसी पॉलिसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें निवेश करके आप रिटायरमेंट से पहले ही 1 करोड़ रुपए तक पा सकते हैं। इसके लिए कितना निवेश करना होगा और क्‍या शर्तें व नियम होंगे, आइये विस्‍तार से जानते हैं।

भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी (LIC) देश की पुरानी व प्रतिष्ठित बीमा कंपनी है। देश के लाखों लोगों ने इसमें अपना पैसा इन्‍वेस्‍ट किया है। सबसे खास बात यही है कि इसमें पैसा डूबत में जाने के चांस बहुत कम होते हैं, इसलिए लोग एलआईसी में पैसा निवेश करते हैं। हम आपको जिस पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं उसका नाम है न्‍यू जीवन आनंद पॉलिसी (New Jeevan Anand Policy), जो कि गारंटीड रिटर्न देती है। यदि आप सर्विस क्‍लास उपभोक्‍ता हैं तो आप सेवानिवृत्ति से पहले ही इस योजना में निवेश करके एक करेाड़ रुपए तक बना सकते हैं। निवेशक को एक करोड़ रुपए तक का गारंटीड रिटर्न के अलावा इसमें नॉमिनी के लिए 40 लाख रुपए तक का रिस्‍क कवर भी दिया जाता है।

रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। रेलवे ने एक महत्‍वपूर्ण निर्णय लेते हुए यह तय किया है कि कर्मचारियों व अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस OPS (Old Pension Scheme) का लाभ दिया जाएगा। ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम का लाभ उन कर्मचारी व अधिकारियों को दिया जाएगा जिनका चयन 31 दिसंबर, 2003 के पहले हुआ था लेकिन किन्‍हीं कारणवश वे नौकरी ज्‍वाइन नहीं कर पाए थे।

यानी अब इन लोगों को एनपीएस NPS यानी नई पेंशन योजना New Pension Scheme से ओपीएस OPS ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम में जाने के लिए एक विकल्‍प दिया गया है। रेलवे के इस कदम से देश के लाखों कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा क्‍योंकि कर्मचारी अभी भी पुरानी पेंशन योजना को ही श्रेष्‍ठ मानते हैं। कर्मचारियों एवं अधिकारियों को आगामी 31 मई से पहले ये ऑप्‍शन चुनना होगा। इनके फार्म ऑनलाइन भेजे जा सकते हैं।

सभी मंडलों ने जारी किए विकल्‍प के फार्म

रेलवे ने अपने समस्‍त मंडलों को ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम के ऑप्‍शन फार्म जारी किए हैं। रेलवे बोर्ड ने यह नई पॉलिसी जारी भी कर दी है। इसके अंतर्गत अब कर्मचारियों एवं अधिकारियों को NPS से OPS में जाने के लिए One Time Option दिया गया है। जिन लोगों को शैक्षणिक, प्रशासनिक, पुलिस वेरिफिकेशन में विलंब के चलते, मेडिकल समस्‍या के चलते अथवा न्‍यायालीयन प्रकरणों के चलते ज्‍वाइनिंग में काफी समय लग गया था, उनके लिए अब विकल्‍प प्रदान किया गया है।

ओल्‍ड पेंशन के ये हैं मुख्‍य लाभ

– OPS में पेंशन की राशि लास्‍ट ड्रॉन सैलरी यानी अंतिम आहरित वेतन के आधार पर तैयार होती है।

– ओपीएस में महंगाई दर बढ़ने के साथ ही महंगाई भत्‍ता भी बढ़ता है, जिसका कर्मचारियों को लाभ होता है।

– जब भी कोई सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो समानांतर रूप से पेंशन की राशि में भी इजाफा हो जाता है।

रविवार की शाम को ईद का चांद नज़र आ गया है। अब सोमवार 25 मई को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। रमजान के पाक महीने के अलविदा होने पर ईद का त्यौहार जोशो-खरोश के साथ मनाया जाता है।

इस्लामिक कैलेंडर की मुताबिक यह चांद पर निर्भर है कि ईद किस दिन मनाई जाए। चांद के दिखने के साथ ही रमजान के महीने की शुरुआत होती है और चांद का दीदार होने पर ईद का जश्न मनाया जाता है। जिस दिन चांद दिखाई देता है उसके अगले दिन ईद का त्योहार मनाया जाता है।

सबसे पहले सऊदी अरब में देखा जाता है चांद

इस्लामिक मुल्कों सऊदी अरब, यूएई और कई खाड़ी देशों में 22 मई को ईद का चांद दिखाई नहीं दिया इसलिए 23 मई को ईद नहीं मनाई गई। इन सभी मुल्कों में 30 दिन के रोजे पूरे के बाद ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। यानी इन देशों में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है।सबसे पहले चाँद को सऊदी अरब में देखा जाता है उसके बाद ही बाकी दुनिया के दूसरे मुल्कों में ईद मनाई जाती है इसी तरह भारत में कल शनिवार को ईद का चांद दिखाई नहीं दिया इसलिए सोमवार ईद का जश्न मनाया जाएगा।

Salman Khan की फिल्म रेडी में ‘छोटे अमर चौधरी’ का किरदार निभाने वाले मोहित बघेल का 27 साल की उम्र निधन हो गया है। वह कैंसर से पीड़ित थे। डायरेक्टर राज शांडिल्य ने पीटीआई को बताया कि शनिवार सुबह उनके गृहनगर उत्तरप्रदेश के मथुरा में निधन हुआ। उन्होंने कहा, ‘वह बहुत जल्दी चला गया। पिछले छह महीने से उसका दिल्ली के एम्स अस्पताल में कैंसर का इलाज चल रहा था। मैंने 15 मई को आखिरी बार उससे बात की थी और उस समय वह ठीक था। उसने रिकवर करने शुरू कर दिया था। वह मथुरा में अपने माता-पिता और बड़े भाई के साथ रहता था। वे बतातें है, ‘मुझे हमारे कॉमन फ्रेंड से यब खबर मिली।’

राज शांडिल्य के मुताबिक वह उनकी डायरेक्टोरिय डेब्यू फिल्म ड्रिम गर्ल में उसे कास्ट करना चाहते थे लेकिन डेट इश्यूज के कारण साथ में काम न कर पाए। वह बहुत टैलेंटेड एक्टर था। उसका कॉमिक टाइमिंग कमाल का था। उसने मेरे साथ उस समय दो फिल्में थी मिलन टॉकीज और बंटी और बबली 2। इसलिए हम दोनों ड्रीम गर्ल में साथ काम नहीं कर पाए।

राज शांडिल्य ने ट्वीट भी किया, ‘मोहित मेरे भाई इतनी जल्दी क्या थी जाने की? मैंने तुझसे कहा था देख तेरे लिए सारी इंडस्ट्री रुक गई है…जल्दी ठीक होकर आजा उसके बाद काम शुरू करेंगे। तू बहुत अच्छी एक्टिंग करता है इसलिए अगली फिल्म के सेट पर तेरा इंतजार करूंगा और तुझे आना ही पड़ेगा।’

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह एक राहत भरी खबर है। सरकार ने इनकी सुविधा के लिए लॉकडाउन में एक महत्‍वपूर्ण फैसला लिया है। इसके अनुसार अब कुछ कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दे दी गई है। इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने आदेश जारी किया है।

इसके अनुसार बीमार कर्मचारी, दिव्‍यांगजन एवं गर्भवती महिलाओं को कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। आदेश में यह भी छूट दी गई है कि इन कर्मचारियों को कार्यालय में पहुंचने वाले कर्मचारी रोस्‍टर की सूची में शामिल ना किया जाए। सरकार के इस फैसले से देश के लाखों कर्मचारियेां को राहत मिलेगी।

देश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इसके चलते रोस्‍टर प्रणाली के अनुसार 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वैकल्पिक कार्य दिवसों के दिन कार्यालय में पहुंचकर काम करने का आदेश जारी किया गया है। लेकिन केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने ताजा आदेश में अब बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों, दिव्‍यांगों एवं गर्भवती महिला कर्मचारियेां को रोस्‍टर एवं ड्यूटी से राहत दे दी है।

अब नई व्‍यवस्‍था में यह होगा

मंत्रालय के ताजा आदेश के बाद अब वे कर्मचारी जिनका उपचार चल रहा है, उन्‍हें इलाज संबंधी पर्चा दिखाना होगा। इसी प्रकार गर्भवती महिलाओं एवं दिव्‍यांग कर्मचारियों को भी कार्यालय पहुंचने संबंधी तैयार हुए रोस्‍टर में शामिल किए जाने का आदेश जारी हुआ है। देश में इन दिनों लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। यह 31 मई तक चलेगा। इसके चलते केंद्र सरकार ने 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति का निर्णय लिया है। इसके पहले जो व्‍यवस्‍था तय थी, उसमें 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति को अनिवार्य माना गया था।

कोरोना वायरस संक्रमण और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण परीक्षाओं की तारीखें लगातार आग बढ़ रही हैं। इसी के चलते विदेशों में पढ़ाई की योजना बना रहे कई छात्र-छात्रों को झटका लगा है। विदेशों में असमंजस की स्थिति को देखते हुए छात्र अब देश में ही बेहतर विकल्प तलाश कर रहे हैं।

ऐसे ही छात्र-छात्राओं की मांग पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने जेईई मेंस में आवेदन के लिए तारीखें बढ़ा दी है। ऐसे छात्र अब 24 मई 2020 तक आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि NTA द्वारा JEE Main 2020 परीक्षाओं का आयोजन 18 से 23 जुलाई तक प्रस्तावित है।

NTA ने जेईई मेंस के लिए आवेदन की तारीखों को बढ़ाने का फैसला मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के सुझाव के बाद लिया गया है। दरअसल कुछ छात्रों ने इसे लेकर मंत्री निशंक को ट्वीट किया था कि लॉकडाउन के चलते साइबर कैफे बंद हैं और वे आवेदन कर पाने में असमर्थ हैं, ऐसे में आवेदन की तारीखें बढ़ाई जानी चाहिए। इन सारी स्थितियों को देखते हुए मंत्रालय ने NTA को ऐसे सभी छात्रों को एक अंतिम मौका देने का सुझाव दिया था। इसके बाद NTA ने मंगलवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन की तारीख 19 मई से बढ़ाकर 24 मई 2020 कर दिया है। इससे अभ्यर्थियों को आवेदन का एक और मौका मिल गया है।

कश्मीर के कट्टरपंथी अलगाववादी नेता मोहम्मद अशरफ सहराई का आतंकी पुत्र जुनैद सहराई अपने एक साथी संग श्रीनगर के डाउन-टाउन में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। मुठभेड़ में तीन सुरक्षाकर्मी भी जख्मी हुए हैं। आतंकी ठिकाना बना मकान भी इस दौरान हुए एक बम धमाके में तबाह हो गया। शरारती तत्वों ने हिज्ब आतंकी जुनैद व उसके साथी को बचाने के लिए मुठभेड़ के दौरान सुरक्षाबलों पर पथराव भी किया, लेकिन सुरक्षाबलों ने बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ दिया।

हिंसक झड़पों में तीन लोग भी जख्मी हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान आसपास के इलाके की निगरानी के लिए सुरक्षाबलाें ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। रियाज नाइकू की मौत के बाद जुनैद सहराई का मारा जाना हिजबुल मुजाहिदीन के लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। जुनैद सहराई को नाइकू की मौत के बाद कश्मीर में हिज्ब का डिप्टी ऑपरेशनल चीफ कमांडर बनाए जाने की चर्चा थी। घाटी में सुरक्षाबलों द्वारा बीते सप्ताह बनायी गई 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में वह पहले तीन आतंकियों में एक था। सुरक्षाबलों ने उस पर सात लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था।

लंदन। ब्रिटिश बजट एयरलाइन easyJet ने मंगलवार को कहा कि हैकर्स ने “अत्यधिक परिष्कृत” हमले में लगभग 90 लाख ग्राहकों के ई-मेल और यात्रा विवरणों के साथ-साथ उनमें से 2,000 से अधिक के क्रेडिट कार्ड की जानकारियों को लीक कर दिया है।

COVID-19 महामारी के कारण कंपनी की अधिकांश उड़ानें बंद हो गई हैं। अपने संस्थापक और सबसे बड़े शेयरधारक के साथ वह लंबे समय से लड़ाई की वजह से बंद है और अब इस ताजी खबर के बाद उसे भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

लंदन। ब्रिटिश बजट एयरलाइन easyJet ने मंगलवार को कहा कि हैकर्स ने “अत्यधिक परिष्कृत” हमले में लगभग 90 लाख ग्राहकों के ई-मेल और यात्रा विवरणों के साथ-साथ उनमें से 2,000 से अधिक के क्रेडिट कार्ड की जानकारियों को लीक कर दिया है। COVID-19 महामारी के कारण कंपनी की अधिकांश उड़ानें बंद हो गई हैं। अपने संस्थापक और सबसे बड़े शेयरधारक के साथ वह लंबे समय से लड़ाई की वजह से बंद है और अब इस ताजी खबर के बाद उसे भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

लिहाजा, आईसीओ की सिफारिश पर, हम उन ग्राहकों से संपर्क कर रहे हैं, जिनकी यात्रा की जानकारी तक हैकर्स ने पहुंच बनाई थी और हम उन्हें अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं, खासकर तब जब उन्हें अवांछित संचार किया जाता है।

ईजीजेट ने कहा कि ऐसा नहीं लगता था कि किसी भी व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग किया गया था। हालांकि, कंपनी ने यह भी नहीं बताया कि हैकिंग कब हुई थी। कंपनी ने कहा कि उसने इस मुद्दे की जांच के लिए अग्रणी फोरेंसिक विशेषज्ञों को लगाया था। इसने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र को भी सूचित किया है।

देश के 65 लाख से अधिक केंद्रीय पेंशनर्स के लिए अच्‍छी खबर है। सरकार ने इनकी पेंशन के भुगतान के लिए संबंधित बैंकों को कुछ नए नियम जारी किए हैं। ये नियम पेंशन वितरण, जीवन प्रमाण-पत्र, आधार आधारित सर्टिफिकेट और फैमिली पेंशन को लेकर हैं। इससे लाखों पेंशनर्स को फायदा होगा।

इस संबंध में कार्मिक मंत्रालय ने पेंशन का वितरण करने वाले बैंकों के अध्‍यक्ष और सीएमडी को गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने पेंशनर्स के लिए एक महत्‍वपूर्ण कदम उठाया है। यह निर्णय सरकार को प्राप्‍त कुछ शिकायतों के बाद लिया गया है। कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेंशन और पेंशनर्स कल्‍याण विभाग को इस संबंध में शिकायतें प्राप्‍त हुईं थीं। इसके बाद प्राप्‍त जानकारी के अनुसार अब बैंक पेंशनर्स की पेंशन राशि करने के लिए पेंशनर्स से सर्टिफिकेट मांगने के लिए अलग-अलग प्रोसेस पूरी कर रहे हैं।

सरकार के नए दिशा-निर्देशों का मकसद सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (CPPC)/ बैंकों की शाखाओं को अपडेट नियमों के बारे में अवगत कराना है। पेंशन और पेंशनर्स कल्‍याण विभाग ने जारी ताजा आदेश में कहा है कि अब नए नियमों के बाद से पेंशनर्स के आवेदनों को बैंक और अन्‍य प्रक्रिया के तहत आसानी होगी। मोटे तौर पर समझें तो पेंशन वितरण के नियमों को एकीकृत कर दिया गया है। इससे जटिलताएं कम होंगी एवं कार्य सुगम होगा। विभाग ने यह भी कहा है कि पेंशन जारी करने वाले बैंक मौजूदा समय में पेंशन जारी करने या पेंशनर या उनके परिवार से एक निश्चित अंतराल पर सर्टिफिकेट लेने के लिए अलग-अलग प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं।

अब नए नियमों के बाद यह होगा

वर्तमान में देश में केंद्र सरकार के पेंशनधारकों की संख्या 65.26 लाख है। नए निर्देशों के बाद अब बैंकों को उनकी वेबसाइट पर अपलोड करने और बैंकों की शाखाओं में नोटिस बोर्ड पर लगाने का निर्देश दिया गया है। पेंशन वितरण करने वाले बैंक Aadhar पर आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ‘जीवन प्रमाण’ को एक्‍सेप्‍ट करेंगे। इसके अलावा नए नियमों के मुताबिक 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले पेंशनर प्रति वर्ष अक्टूबर के महीने में भी जीवन प्रमाण-पत्र जमा करा सकते हैं। नियमों के अनुसार हर पेंशनर या फैमिली पेंशनर को हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र देना होता है।

देश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। NDMA यानी राष्‍ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह पुष्टि की है। इस संबंध में नई गाइडलाइन आज शाम जारी की जा चुकी है। इसके अनुसार रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेन्‍ज जोन में राज्‍यों को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार स्‍कूल व कॉलेज बंद रहेंगे। धार्मिक स्‍थल, शॉपिंग मॉल्‍स, स्‍टेडियम, व्‍यवसायिक केंद्र बंद रहेंगे। इंटर स्‍टेट बस सेवाओं को मंजूरी दी गई है लेकिन दोनों राज्‍यों की सहमति होना जरूरी है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने बताया, सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के विस्तार के चलते आगामी 31 मई तक यात्रियों के लिए मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। हमारी हेल्पलाइन सेवा ‘155370’ भी उपलब्ध नहीं होगी। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा आज रात 9 बजे राज्य के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्राधिकरण (NDMA) ने भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों, राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों को लॉकडाउन 31 मई 2020 तक जारी रखने का निर्देश दिया है।

लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत होगी। कर्नाटक, पंजाब, महाराष्‍ट्र और तमिलनाडु अपने यहां 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला ले चुके हैं। ताजा खबर के अनुसार पश्चिम बंगाल ने भी लॉकडाउन को जारी रखने का फैसला लिया है। यहां अधिसूचना कल जारी की जाएगी।

लॉकडाउन के चौथे चरण की तैयारी में जुटे योगी आदित्‍यनाथ

यूपी के CM योगी आदित्यनाथ सोमवार से लागू होने वाले लॉकडाउन 4.0 की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। आदित्यनाथ आज 11 समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसमें प्रवासी कामगारों के आगमन तथा प्रस्थान को लेकर भी फीड बैक ले रहे हैं। लॉकडाउन 4.0 में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव के साथ ही शहरों में लॉकडाउन 4.0 को लागू करने की प्रक्रिया पर भी चर्चा हो रही है। लॉकडाउन 4.0 में उत्तर प्रदेश के आगरा के साथ ही मेरठ को राहत नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लॉकडाउन-4 में देश के 30 शहरों तथा नगरपालिका क्षेत्रों में शामिल आगरा व मेरठ में कोई राहत मिलने के आसार नहीं हैं।

लॉकडाउन के कारण अपना घर छोड़ने को मजबूर प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। Indian Railways ने अब देश के हर जिले से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अब किसी भी जिले का कलेक्टर श्रमिकों की लिस्ट लेकर रेलवे से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग कर सकता है।

इस तरह सभी जिला कलेक्टरों को अपने जिले से दूसरे स्थानों पर जाना चाह रहे प्रवासी मजदूरों की लिस्ट बनाने को भी कहा गया है। बता दें भारतीय रेल को पिछले 15 दिन में प्रवासी कामगारों को घर पहुंचाने के लिए राज्यों से 1,000 से ज्यादा ट्रेनों के परिचालन की अनुमति मिली है।

गुजरात से 350 ट्रेनों से भेजे गए 5 लाख कामगार

लॉकडाउन के दौरान प्रदेश से करीब 5 लाख मजदूरों को उनके गृह प्रदेशों तक भेजा जा चुका है। शुक्रवार देर रात तक 41 ट्रेन अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा व अन्य शहरों से 41 हजार कामगारों को लेकर रवाना हुईं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के सचिव अश्वनी कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य जाने के इच्छुक कामगारो और मजदूरों को Shramik special trains से भेजा जा रहा है।

गुजरात से अब तक 350 श्रमिक स्पेशल ट्रेन उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के लिए रवाना हुईं। इन ट्रेनों में 4 लाख 70 हजार से अधिक कामगारों को उनके प्रदेश भेजा गया। सबसे अधिक ट्रेन उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए रवाना हुईं। गुजरात से कई कामगारों को बसों से भी भेजा गया है।

अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया। इसके लिए पशुपालकों के लिए कई प्रावधान किए हैं। सरकार ने ऐलान किया है कि गाय, भैंस, बकरी समेत सभी पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा, ताकि उन्हें बीमारियों से बचाया जा सके। साथ ही किसानों द्वारा किए गए जाने स्थानीय उत्पादों जैसे आम, मखाना, केसर को अंतर्राष्ट्रीय ब्राण्ड बनाया जा जाएगा।वहीं, पीएम मत्स्य संपदा योजना में 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए और 9,000 करोड़ रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के विकास में लगाया जाएगा। पढ़िए अन्य बड़े ऐलान

ऑपरेशन ग्रीन्स को टमाटर, प्याज और आलू (TOP) से सभी फलों और सब्जियों (TOTAL) तक बढ़ाया जाएगा। दरअसल, पहले टमाटस, प्याज और आलू खराब होने पर सरकार किसानों की मदद करती थी। अब किसी भी प्रकार की सब्जी खराब होने पर राहत मिलेगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन सब्जियों के मालभाड़े पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी और भंडारण (कोल्ड स्टोरेज में भी) पर भी 50 फीसदी सब्जी दी जाएगी।

अन्य बड़ी घोषणाएं

15,000 करोड़ रुपये का पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित किया जाएगा।

हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं; अगले 2 वर्षों में 10,00,000 हेक्टेयर जमीन को कवर किया जाएगा।

खुरपका-मुंहपका और ब्रुसेलोसिस के लिए 13,343 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया।

सरकार ने समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करेगी। इस कार्यक्रम से 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

किसानों को प्रोसेसरों, एग्रीगेटर्स, बड़े रिटेलर्स, निर्यातकों के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जुड़ने के लिए एक सुविधाजनक कानूनी ढांचा बनाया जाएगा।

किसानों की उपज को अच्छा मूल्य उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त विकल्प प्रदान करने को एक केंद्रीय कानून तैयार किया जाएगा, जिससे बाधा रहित अंतरराज्यीय व्यापार और कृषि उपज के ई-ट्रेडिंग के लिए रूपरेखा तैयार की जा सके।

किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा; कृषि उत्पादों में अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू को डी-रेगुलेट किया जाएगा।

एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्रों, संग्रह, विपणन और भंडारण केंद्रों और मूल्य संवर्धन सुविधाओं से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये की योजना लागू की जाएगी; इससे 2 लाख मधुमक्खी पालनकर्ताओं की आय में वृद्धि होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया कि 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में किसके लिए क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में इस ‘आत्म निर्भर भारत’ पैकेज का ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने शुक्रवार को किसानों और कृषि पर फोकस किया।

अन्य बड़ी घोषणाओं के साथ ही Essential Commodities Act यानी आवश्यक वस्तु अनिधियम में बदलाव का भी ऐलान किया गया। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। जानिए क्या है आवश्यक वस्तु अनिधियम और इसमें क्या बदलाव किया गया है –

क्या है आवश्यक वस्तु अनिधियम: आर्थिक विशेषज्ञ डॉ. रवि सिंह बताते हैं कि आवश्यक वस्तु अनिधियम 65 साल पुराना है और मांग तथा आपूर्ति को कंट्रोल करने के लिए सरकार समय-समय पर इसमें बदलाव करती है। इसके जरिए सरकार कीमतों को रेग्युलेट कर पाती है। किसानों को उनकी उपज ही सही कीमत मिल सके, इसलिए इस बार भी मोदी सरकार ने कानून में बदलाव किए हैं। हाल ही में सरकार ने सेनिटाइजर और मास्क को भी इसमें शामिल किया था, ताकि इनकी कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। साथ ही स्टॉक लिमिट को भी जोड़ा गया था।

अभी क्या बदलेगा: इस बदलाव के जरिए सरकार ने कुछ खाद्य पदार्थों जैसे- अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, आलू और प्याज को अब सरकारी नियंत्रण से बाहर करने का फैसला किया है। यानी जहां खाद्य उत्पादों के उत्पादन और बिक्री को नियंत्रणमुक्त किया गया है, वहीं किसी भी उत्पाद पर स्टॉक सीमा लागू नहीं की जाएगी। इन उत्पादों पर राष्ट्रीय आपदा जैसे अकाल, बाढ़ जैसे आसाधारण हालात में ही स्टॉक सीमा लगाई जा सकेगी।

किसानों को कैसे फायदा होगा: कानून में यह बदलाव किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणा है। इससे किसानों को कृषि उत्पादों का अच्छा मूल्य मिलेगा। डॉ. रवि सिंह के मुताबिक, उम्मीद है कि कानून में इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलेगा, लेकिन सरकार को यह ध्यान भी रखना होगा कि कहीं इसके कारण महंगाई न बढ़ जाए।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कोरोना वायरस संक्रमण और देशव्यापी लॉकडाउन की स्थिति के चलते कई परीक्षाओं के लिए आवेदन की तारीखें आगे बढ़ा दी हैं। NTA ने यूजीसी नेट (UGC NET June) के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ा दी है।

इसके अलावा NTA ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम (JNUEE), CSIR- NET और ICAR- NET के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भी 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। बता दें कि ये फैसला लॉकडाउन के लगातार बढ़ने के कारण लिया गया है।

इग्नू पीएचडी 2020, इग्नू ओपन मैट 2020 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और आज इसके आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होगी। वहीं ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस्ट टेस्ट (AIAPGET) के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 जून है। अन्य कुछ परीक्षाओं की आवेदन की डेडलाइन बढ़ा दी गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दूसरे चरण की घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने गुरुवार को प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों, स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी वाले) के लिए 9 बड़े ऐलान किए।

वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 3 महीने में 86600 करोड़ रुपए के कर्ज बांटे गए, 25 लाख नए किसान कार्ड दिए गए हैं। किसानों को 31 मई तक कर्ज के ब्याज पर छूट दी गई है। कृषि क्षेत्र के लिए 86,600 हजार करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया है। अपने राज्यों को लौटे प्रवासियों को मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा। मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है। वित्तमंत्री सीतारमण ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा, छोटे कारोबारियों को मुद्रा योजना के तहत लिए 50 हजार के कर्ज पर ब्याज दो फीसदी की राहत दी जाएगी और इसके लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

Nirmala Sitharaman Press Conference Part-2 की बड़ी बातें:

किसानों के लिए: 3 करोड़ किसानों को कृषि ऋण में अगले 3 महीने तक मिलेगी छूट। 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड सेंक्शन हुए, इनकी लोन लिमिट 25 हजार रुपये। पिछले मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख ऋण मंजूर किए गए जिसकी कुल राशि 86600 करोड़ रुपया है जिससे कृषि क्षेत्र को बल मिला है। किसानों की फसल खरीद के लिए 6700 करोड़ रुपये, नाबार्ड में सहकारी बैंक ऑफ ग्रामीण बैंकों की मदद के लिए 28,500 करोड़ रुपये मार्च 2020 में दिए।

मजदूरों के लिए: वित्त मंत्री ने कहा, गांव वापस लौटने वाले मजदूरों के लिए मनरेगा में रोजाना मिलने वाले रकम को बढ़ाकर 202 रुपए रोजाना कर दिया गया। इसके लिए 10000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया ताकि वापस गए मजदूरों को काम मिल सके। प्रवासी मजदूरों की मदद मनरेगा के माध्यम से कैसे की जाए उसके लिए हम योजना लेकर आए हैं। 13 मई तक 14.62 करोड़ दिन जनरेट किए जा चुके हैं। 14.62 करोड़ कार्य दिवस का काम 13 मई 2020 तक उपलब्ध कराया गया है, 10 हजार करोड़ का खर्च हुआ है, काम जो ऑफर किया गया वो 2.33 करोड़, पिछले साल के मुकाबले 40 से 50 प्रतिशत अधिक लोगों को काम दिया गया।

देश में सभी मजदूरों को समान न्यूनतम वेतन देना होगा,10 मजदूरों से अधिक के उद्योगों को ईएसआईसी ESIC कवरेज जरूरी, मजदूरों को नियुक्ति पत्र भी मिलेंगे व वर्ष में एक बार हेल्थ चेकअप भी होगा।

प्रवासी मजदूरों के लिए तीन कदम- सभी प्रवासी मजदूरों को दो महीने तक मुफ्त अनाज, कार्ड होल्डर्स को गेंहू चावल पहले ही मिलता है। निःशुल्क खाद्यान सभी प्रवासी मजदूरों के लिए, ऐसे मजदूर जिनके पास कार्ड नहीं है तो भी उन्हें अब 5 Kg चावल/गेंहूं और 1kg चना प्रति परिवार के दर से दो महीने तक मिलेगा।

साल में एक बार मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच भी होगी। जोखिम वाले क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए कानून लाएंगे। गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना होगी।

One Nation One Ration Card स्कीम: देश में One Nation One Ration Card स्कीम यानी एक देश एक राशन कार्ड स्कीम लागू होगी। इसका फायदा यह होगा कि गरीब देश के किसी भी हिस्से में जाएं, उन्हें कार्ड से राशन मिल जाएगा। अब तक 67 करोड़ लाभार्थी को 23 राज्यों में इसके दायरे में लाएंगे, जो 83 फीसद है, मार्च 2021 तक इसे 100 प्रतिशत करेंगे।

स्ट्रीट वेंडर या रेहड़ी वालों के लिए: स्ट्रीट वेंडर या रेहड़ी वाले, खोमचेवालों की मदद के लिए 5 हजार करोड़ की सहायता उपलब्ध होगी, 10 हजार की प्रतिव्यक्ति सहायता उपलब्ध होगी, डिजिटल पेमेंट करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, बेहतर भुगतान करने पर आगे अधिक ऋण सहायता मिल सकेगी।

गरीबों के लिए: शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपये की मदद की गई है। एसडीआरएफ के जरिए मदद दी जा रही। गरीबों के लिए बने शेल्टर होम में तीन वक्त का मुफ्त खाना। जिनके पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो गेहूं, चावल और एक किलो चना की मदद।

मुद्रा शिशु ऋण योजना: इस योजना के तहत 50 हजार रुपए का लोन लेने वाले लोगों को ब्याज में सहायता दी जाएगी, इन लोगों को 3 माह तक EMI भुगतान पर छूट दी गई थी, इसके बाद EMI पर 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता अगले 12 महीने तक दी जाएगी, 3 करोड़ लाभार्थी होंगे।

शहरों में प्रवासी मजदूरों के लिए किफायती दामों पर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स विकसित करेंगे, काम करने की जगह पर किराए पर घर मिल सकेंगे, पीएम आवास योजना के तहत ला सकते हैं, उद्योगपति अगर ऐसे घर बनाते हैं तो उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा।

कॉर्पोरेटिव बैंक और रिजनल रुरल बैंक को मार्च 2020 नाबाड ने 29,500 करोड़ के रिफाइनेंस का प्रावधान किया। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों को मार्च में 4200 करोड़ की रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड राशि दी गई।

वित्त मंत्री ने कहा, बेशक लॉकडाउन है मगर सरकार काम कर रही है, गरीब हमारी प्राथमिकता में है। किसानों को 4 लाख करोड़ की मदद की गई है। 25 लाख नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। गरीब कल्याण योजना के जरिए भी मजदूरों की मदद की गई।

2014 में मोदी जी ने अपने सबसे पहले भाषण में कहा था कि ये उनकी सरकार है जो गरीबों के लिए सोचे, गरीबों की सुने, गरीबों के लिए जिए इसलिए नई सरकार देश के गरीबों युवाओं और महिलाओं को समर्पित है।

सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग यानी MSME क्षेत्र में बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा। इससे 2 लाख यूनिट्स को साभ मिलेगा।

MSME की परिभाषा बदल दी गई है। अब 1 करोड़ के निवेश और 5 करोड़ के टर्नओवर तक माइक्रो यूनिट ही रहेगा और MSME का दर्जा और फायदा मिलता रहेगा।

EPF के लिए दी गई सहायता अगले 3 मई के लिए बढ़ा दी गई। यानी 15,000 रुपए से कम वेतन वालों का EPF अब अगस्त तक सरकार भरेगी।

मौजूदा TDS व TCS दरों में 25 फीसदी की कटौती की गई है। यह कटौती गुरुवार से लागू हो गई। इससे 50,000 करोड़ रुपए लोगों की जेब में बचेंगे।

बॉलीवुड के लिए यह साल बहुत दुख भरा है। इरफान खान, ऋषि कपूर, शफिक अंसारी के बाद एक और एक्टर ने दुनिया से अलविदा कह दिया। रॉक ऑन और पीके जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके साई गुंडेवर का निधन हो गया है। 42 साल का यह एक्टर ब्रेन कैंसर से जूझ रहा था। साई गुन्देवर ने 10 मई को दुनिया छोड़ गए थे।

साई गुंडेवर के निधन की जानकारी महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट कर दी। उन्होंने एक्टर को भावभिनी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा कि पीके एक्टर साईप्रसाद गुंडेवर ने लाखों लोगों के बीच पहचान बनाई और दर्शकों का दिल जीता। उन्होंने लंबे समय के बाद कैंसर से जंग लड़ते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने एक शानदार अभिनेता को खो दिया। भावपूर्ण श्रद्धांजलि।

साई एक एक्टर, मॉडल, वॉइसओवर आर्टिस्ट थे। उन्हें साल 2010 में एमटीवी स्प्लिट्सविला के चौथे सीजन में हिस्सा लेने के बाद लोकप्रियता मिली। उन्होंने साल 2011 में अमेरिकन हिट रिअलिटी शो की इंडियन फ्रेंचाईज सरवाइवर में भी हिस्सा लिया था। उनकी जानीमानी फिल्मों में डेविड, आई, मी और हम, बाजार शामिल है। उन्होंने टीवी पर कई कमर्शियल में काम किया है। बता दें कि साई मुंबई फूडिज्म हेल्दी मील डिलीवरी सर्विस के को-फाउंडर भी थे। एक्टिंग और बिजनेस में रूचि के कारण वे एक्टोप्रेन्योर कहलाना पसंद करते थे।

Small Saving Scheme : यदि आप तरह-तरह की बचत योजनाओं में पैसा निवेश करते हैं ताक‍ि आपको ब्‍याज सहित अच्‍छा रिटर्न मिल सके तो आपको स्‍मॉल सेविंग स्‍कीम Small Saving Scheme यानी लघु बचत योजना को एक बार आजमाना चाहिये। ऐसी ही एक योजना है MIS (Monthly Saving Scheme) एमआईएस यानी मंथली सेविंग स्‍कीम।

मौजूदा दौर में कोरोना संकट के चलते बाजार में रोजगार का संकट खड़ा हो गया है, ऐसी स्थिति में लोगों का रूझान सेविंग की तरफ बढ़ गया है। यह MIS योजना भारतीय पोस्‍ट ऑफिस Post Office की बचत योजना है। यह भी अन्‍य योजनाओं की तरह रिटर्न देती है लेकिन इसकी खासियत है कि इस योजना में पैसा लगाने के बाद आपको हर महीने कुछ ना कुछ कमाने का एक अवसर प्राप्‍त होता है। Post Office पोस्‍ट ऑफिस की इस लोकप्रिय बचत योजना में यदि आप एकमुश्‍त पैसा निवेश करते हैं तो आपको हर महीने ब्‍याज से अच्‍छी आय होती है। इस योजना में खाता खोलने पर उसकी मैच्‍योरिटी की अवधि 5 वर्ष की रहती है।

MIS एमआईएस योजना की लिमिट

यह एक बचत योजना है। इसके तहत आप सिंगल और ज्‍वाइंट दोनों प्रकार के खाते खोल सकते हैं। जब आप सिंगल खाता खुलवा रहे हैं तो ध्‍यान रखें, आप इसमें मिनिमम 1 हजार रुपए और मैक्सिमम साढ़े चार लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। लेकिन यह बात भी याद रहे कि संयुक्‍त खाता खुलवाने की दशा में आप इसमें अधिकतम 9 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। यह योजना वैसे तो सभी के लिए है लेकिन सेवानिवृत्‍त लोगों और वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है।

योजना के मिलते हैं इतने फायदे

– यदि आपने संयुक्‍त खाता खुलवाया है तो आपको ब्‍याज के रूप में प्राप्‍त होने वाली राशि को दो समान हिस्‍सों में बांटकर दोनों खाताधारकों को दिया जाता है।

– ज्‍वाइंट अकाउंट को किसी भी समय जरूरत पड़ने पर एकल खाते यानी सिंगल अकाउंट में तब्‍दील किया जा सकता है। इस प्रकार सिंगल खाते को ज्‍वाइंट खाते में भी बदला जा सकता है।

– यदि आपको मौजूदा खाते में बदलाव करना है तो एक आवेदन देकर इसे बदलवा सकते हैं।

योजना की खास बातें

– MIS एक ऐसी लघु बचत योजना है, जिसमें धन लगाने पर आपका प्रति माह पैसे कमाने का अवसर प्राप्‍त होता है।

– इस योजना में आप कम से कम 1 हजार रुपए और अधिक से अधिक साढ़े चार लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं।

– संयुक्‍त खाते होने की स्थिति में आप इसमें मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं।

– यह बचत योजना सेवानिवृत्‍त लोगों एवं वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए बहुत लाभ की है।

कोरोना संकट के चलते CBSE ने आज एक और अहम फैसला लिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) कोरोना संकट के मद्देनजर 9वीं और 11वीं कक्षा में फेल हुए छात्रों को परीक्षाएं पास करने का एक और मौका देगा।

बोर्ड के संयोजक संयम भारद्वाज ने बताया कि स्कूल 9वीं और 11वीं कक्षा के फेल छात्रों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। यह मौका कोरोना के कारण पैदा हुई परिस्थितियों की वजह से सिर्फ इसी साल के लिए होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने घोषणा की है कि जो छात्र 9 और 11 वीं कक्षा में असफल रहे हैं, उन्हें COVDI-19 संकट के मद्देनजर स्कूल-आधारित एग्‍जाम में उपस्थित होने का एक और अवसर दिया जाएगा। कक्षा 9, 11 के छात्रों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा आयोजित हो सकती है।

गुजरात में कोरोना के मद्देनजर जहाँ कल कारखानों सहित विविध सेवाएं बाधित हुई हैंं। वहीं इस बार अहमदाबाद की ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा पर भी कोरोना का विपरीत असर की संभावना है। संभव है इस बार की यह यात्रा में सीमित लोगों को ही शामिल किया जाये, परन्तु उससे पूर्व आयोजित जलयात्रा में इस बार भक्त और संतगण शामिल नहीं होगे।

जगन्नाथ मंदिर की रथयात्रा में केवल अहमदाबाद ही नहीं अपितु पूरे गुजरात सहित अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ यात्रा में शामिल होते हैं। रथयात्रा से पूर्व पांच जून को जलयात्रा का आयोजन किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर की ओर से अधिकारिक तौर पर कहा गया है कि जनता इस बार की रथयात्रा सादगी पूर्ण आयोजित की जायेगी।

अहमदाबाद जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्टी महेन्द्र झा ने बताया कि राज्य में भगवान जगन्नाथ मंदिर की 143 वीं रथयात्रा 23 जून को है। इस एतिहासिक रथयात्रा में इस बार क्या-क्या और कैसे-कैसे करना सम्बंधी विचार विर्मश के लिए 20 जून को ट्रस्टी मंडल की बैठक आयोजित की जायेगी। इस बार कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हालात विकट है।

ऐसे में गुजरात के लाखों लोगों के शामिल होनेवाली इस यात्रा को बड़ी सूझ बूझ के साथ सीमित रूप से आयोजित करने का निर्णय किया जायेगा। इससे पूर्व आयोजित जलयात्रा को सीमित करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पांच जून को आयोजित जलयात्रा में इस बार संत और भक्तगण शामिल नहीं होंगे। उन्होंने गुजरात के इतिहास में यह पहली बार होगा जब जलयात्रा में साधु-संत शामिल नहीं होंगे।

17 जून लॉकडाउन समाप्त होने के बाद इस बारे में विविध बाबतों की चर्चा राज्य सरकार से की जायेगी। भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर की रथयात्रा के बारे में ट्रस्टी गण के साथ बैठक आयोजित कर निर्णय लिया जायेगा। जलयात्रा के दिन से भगवान अपने भाई तथा बहन सुभद्रा के साथ ननिहाल आते हैं। इस बार भी कार्यक्रम तो आयोजित किया जायेगा परन्तु इसमें बहुत कम लोग ही शामिल होंगे। इसमें सोशियल डिस्टैंसिंग का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

उन्होंने कहा कि जलयात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ भाई बलदेव एवं बहन सुभद्रा के साथ मामा के घर जाते है। वहाँ जेठ सूद पूर्णिमा के दिन गजवेश के श्रृंगार किया जाता है। इस बार रथयात्रा का आयोजन तो होगा परन्तु कोरोना के कारण बहुत ही सीमित होगा। राज्य की जनता को टीवी पर ही भगवान जगन्नाथ जी की रथयात्रा देखने की मानसिकता रखनी पड़ेगी। इस प्रकार की व्यवस्था पर विचार विमर्श किया जा रहा है। आखिर निर्णय बैठक के बाद लिया जायेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में साफ कर दिया है कि अभी लॉकडाउन खत्म होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि Lockdown 4.0 लागू होगा, हालांकि इसका स्वरूप बदला हुआ होगा। पीएम ने कहा, 18 मई से पहले बता दिया जाएगा कि Lockdown 4.0 में कौन-कौन से नियम लागू होंगे।

सोमवार को ही प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आगे की रणनीति पर चर्चा की थी। तब कई मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि लॉकडाउन की गाइडलाइन तय करने का अधिकार राज्यों को मिलना चाहिए।

पीएम के शब्दों में Lockdown 4.0 का ऐलान

‘लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4 से जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी।’

आगे क्या होगा

लॉकडाउन 4.0 की रणनीति को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकारें मीटिंग्स करेंगे। सबसे पहले यह तय होगा कि लॉकडाउन 4.0 के नियमों का निर्धारण कौन करेगा, केंद्र सरकार से गाइडलाइन जारी होगी (जैसा अब तक होता रहा है) या इस बार राज्य तय करेंगे कि उनके यहां कौन-सी सुविधाएं चालू रहेंगी और कौन-सी बंद।

पीएम मोदी के साथ बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि केंद्र सरकार की ओर से इतना ज्यादा गाइडलाइन्स जारी होती हैं कि राज्य सरकार पालन करवाते-करवाते थक जाती है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन की व्यवस्था तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को होना चाहिए।

कहीं छूट, कहीं पाबंदी लॉकडाउन 4.0 में उन क्षेत्रों में जिंदगी की राह आसान हो सकती है, जो कोरोना वायरस से अछूते हैं। वहीं रेड जोन में पाबंदियां अधिक रहेंगी। इसी तरह राज्यों की पूरी कोशिश होगी कि अर्थव्यवस्था चलने लगे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 हजार को पार कर गई है। इसके साथ ही देश में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 70756 हो गई है। जिसमें से 22454 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है और देश में अभी कोरोना के सक्रिय संक्रमितों की संख्या 46008 है।

देश में अभी तक कोरोना की वजह से 2293 लोगों की जान जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि हमारा रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रहा है और अभी हमारा रिकवरी रेट 31.7 फीसदी है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हमारी मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है। आज मृत्यु दर करीब 3.2 फीसद है, कई राज्यों में यह दर इससे भी कम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्विक मृत्यु दर लगभग 7-7.5 फीसद है।आज राजस्थान में कोरोना वायरस (COVID-19) के 21 नए मामले सामने आ गए हैं। प्रदेश में अब तक 4056 मामले सामने आ गए हैं। इनमें से 1563 सक्रिय केस हैं और 115 लोगों की मौत हो गई हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। राज्य में अब तक 1,84,853 टेस्ट हो चुके हैं।

बिहार में आज कोरोना के 34 नए मामले आए सामने

बिहार के प्रधान स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि बिहार में आज कोरोना के 34 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या अब बढ़कर 801 हो गई है।

उत्तर प्रदेश में कल 1758 मरीज किए गए डिस्चार्ज

उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कल राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की तुलना में डिस्चार्ज किए गए लोगों की संख्या ज्यादा रही है। कल उत्तर प्रदेश में 1758 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और 1735 कोरोना के सक्रिय मामले सामने आए हैं।

सरकार ने आज उन तमाम अटकलों व अफवाहों को खारिज करते हुए स्‍पष्‍ट किया है जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के सैलेरी स्‍ट्रक्‍चर में बदलाव करने जा रही है। ऐसी खबरों को वित्‍त मंत्रालय ने झूठी व बेबुनियाद बताया है। यह साफ तौर पर कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती का किसी प्रकार का कोई प्रस्‍ताव नहीं था और इस विषय में कोई बात नहीं हुई है।

वित्त मंत्रालय ने एक आधिकारिक ट्वीट में कहा,”केंद्र सरकार के कर्मचारियों की किसी भी श्रेणी के मौजूदा वेतन में किसी भी कटौती के लिए सरकार के विचार के तहत कोई प्रस्ताव नहीं है। इस संबंध में सामने आई कुछ मीडिया रिपोर्ट झूठी है और इसका कोई आधार नहीं है।” इस प्रकार की खबर सामने आई थी कि केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 30% की कटौती की है। #PIBFactCheck ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में किसी भी कटौती के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्री ने पहले ही इनकार कर दिया था।

कोरोना वायरस महामारी के बीच सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती पर विचार कर रही मोदी सरकार के बारे में मीडिया में कई रिपोर्टें कथित तौर पर सामने आई हैं, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को मुश्किल में डाल दिया था।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दोपहर तीन बजे देश के मुख्यमंत्रियो के साथ लॉक डाउन को लेकर चर्चा करेंगे। यह जानकारी पीएमओ इंडिया के ट्विटर हैंडर से शेयर की गई है। इसमें बताया गया है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पांचवीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोमवार दोपहर को होगी।

इससे पहले रविवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा की। कल की बैठक के बाद पता चलेगा कि लॉकडाउन ( lockdown 3.0) आगे बढ़ाया जाएगा या इससे बाहर निकलने के लिए कोई योजना आएगी।

बहुत से राज्यों ने रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन की मार्किंग पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि प्रवासियों की वापसी के साथ जिलों में मामलों की संख्या बढ़ रही है, अधिकांश जिले रेड जोन के अंतर्गत आएंगे। कई राज्यों ने तर्क दिया कि इससे सामान्य स्थिति में वापसी मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने सुझाव दिया कि वर्तमान कलर कोडिंग नियमों के मामले में, क्वारंटाइन सेंटर्स वाले क्षेत्रों को लाल क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए।

मुंबई। टेलीविजन के मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति -12 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 9 मई को रात 9 बजे से शुरू हुई। इस कार्यक्रम को मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन होस्ट करेगे।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 22 मई तक चलेगी। रात 9 बजे अमिताभ बच्चन ने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर पहला प्रश्न पूछा। इसके बाद हर रात को 22 मई तक वह एक प्रश्न पूछेंगे। प्रतियोगी प्रश्नों के उत्तर SonyLIV एप पर एसएमएम के जरिए दे सकता है।

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले SonyLIV एप अपने मोबाइल पर सोनी एंटरटेनमेंट की अधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यह एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको रजिस्ट्रेशन स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं।

जीयो के अलावा इसके लिए एसएमएस का शुल्क 3 रुपए होगा। KBC के लिए रजिस्ट्रेशन एयरटेल, बीएसएनएल, आईडिया, जीयो और वोडाफोन से 509093 पर SMS कर सकते हैं। SMS फार्मेट में A,B,C और D के अलावा उम्र और लिंग संबंधी जानकारी होगी। प्रतियोगी जो सही जवाब देंगे उनको चयनित करने के बाद कॉल कर आगे की प्रोसेस की जाएगी।

कोरोना वायरस से फैली महामारी को देखते हुए चयन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जाएगी। KBC के इतिहास में यह पहली बार होगा कि ऑडिशन से लेकर जनरल नॉलेज के टेस्ट तक सभी कुछ SonyLIV एप के जरिए संपन्न होगा। सारी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अमिताभ बच्चन ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करेंगे जिसमें वो कहेंगे कि हर चीज को ब्रेक लग सकता है, नुक्कड़ की चाय को, चाय पर होने वाली हैलो-हाय को, सड़कों के साथ यारी को, ट्रिपल सीट सवारी को, लेकिन आपके सपनों को ब्रेक नहीं लग सकता है। 

EPFO (Employees Provident Fund Organization) यानी कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन और ESIC यानी कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम ने देश के लाखों खाताधारकों, सदस्‍यों, कर्मचारियों के लिए कुछ जरूरी सूचनाएं जारी की हैं। ये सूचनाएं PF पीएफ क्‍लेम, UAN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, PMGKY प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना, बैंक खाते Bank Account आदि को लेकर है।

इसमें बताया गया है कि गलतियों को कैसे दुरुस्‍त करना है और सरकारी योजनाओं का लाभ किस प्रकार से लेना है। यदि आप भी इनमें से किसी एक के दायरे में आते हैं तो नीचे दी गई डिटेल चेक करें और अपनी स्‍टेटस का पता करें।

– ESIC ने कर्मचारियों को अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना के तहत बड़ी राहत दी है। इसके तहत बीमाकृत व्‍यक्ति के बेरोजगार होने की स्थिति में और नए रोजगार की तलाश के दौरान नगद राहत राशि का सीधे बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। इसके लिए बेरोजगारी के पूर्व 2 वर्षों अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान किया गया हो, यह जरूरी है।

– प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY (पीएमजीकेवाई) योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है।

– अपने नाम के साथ चेक लीफ की अनुपलब्धता के मामले में, आप पासबुक पेज की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड कर सकते हैं, जिसमें सदस्य का नाम, खाता संख्या और IFSC आईएफएससी स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो।

– COVID-19 महामारी के प्रावधान अंतर्ग किए जा रहे पीएफ राशि निकासी क्‍लेम के लिए EPF जमा क्रेडिट के लिए तुरंत बैंक खाता संख्या और IFSC अपडेट करें।

– यदि आपने सभी विवरणों को पूरी तरह से जांच लिया है और उन्हें सही पाया है, तो आप http: //.epfigms.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और इसकी स्थिति http://epfigms.gov.in/Status पर देख सकते हैं।

– इस बीच आप http://epfindia.gov.in/site_en/Contact_us.pp पर मार्गदर्शन के लिए संबंधित पीएफ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

– #MinistryofHomeAffairs द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार, GoI सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि # अस्पताल से चिकित्सा सेवाएं जहां पहले चिकित्सा सेवाओं को देखते हुए #coronapandemic को फिर से शुरू किया गया था, वे 5 मई, 2020 तक फिर से शुरू कर सकते हैं।

– चिकित्सा हित लाभ कार्ड की वैधता समाप्त होने पर भी लाभार्थियों को मिलेगा इलाज का पूरा लाभ दिया जाएगा।

– यदि आपके UAN में बैंक खाते की जानकारी गलत नजर आ रही है तो ऐसे में आप बैक हैंड इंडेक्स को इंडीकेट करते हुए बैंक खाता विवरण अपडेट करने का तरीका जानें।

– EPFO Covid से लड़ने में मदद करने के लिए 3 कार्य दिवसों के भीतर प्राथमिकता पर कोविड- 19 के एडवांस क्‍लेम का निपटारा कर रहा है। कृपया हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम सभी बाधाओं के बावजूद आपकी सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

– EPFO ईपीएफओ से संबंधी कोई भी सवाल हों, जानकारी लेना हो तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_hi/index.php पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। वहां आपको नई सूचनाओं के बारे में अपडेट जानकारी भी मिलेगी और आपके लाभ के दायरे में आने वाली योजनाओं को आप चेक भी कर सकेंगे।

यहां विस्‍तार से जानिये प्रक्रिया और सूचनाएं

– EPFO यानी क.भ.नि.सं. विश्‍व में सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है और वर्तमान में अपने सदस्‍यों से संबंधित १९. ३४ करोड़ खातों (वार्षिक रिपोर्ट २०१६-२०१७) का रख रखाव कर रहा है।

– कर्मचारी भविष्य निधि की स्थापना दिनांक १५ नवम्बर १९५१ को कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश के जारी होने के साथ हुई। इस अध्यादेश को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १९५२ द्वारा बदला गया।

– कर्मचारी भविष्य निधि बिल को संसद में वर्ष १९५२ के बिल संख्या १५ के रूप में लाया गया ताकि कारखानों तथा अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य निधि की स्थापना के प्रावधान हो सके। इसे अब कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम १९५२ के रूप में जाना जाता है। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनी योजनओं का प्रशासन एक त्रिपक्षीय बोर्ड केंद्रीय न्यासी बोर्ड जिसमे सरकार (केंद् तथा राज्य दोनो), नियोक्ता तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल हैं द्वारा किया जाता है।

– केंद्रीय न्यासी बोर्ड संगठित छेत्र के कर्मचारियों के लिए एक अंशदायी भविष्य निधि योजना, एक पेंशन योजना तथा एक बीमा योजना का प्रशासन करता है। यह ग्राहकों की संख्या तथा वित्तीय लेन देन के आधार पर संसार की सबसे बड़ी संस्था है।

– बोर्ड की सहायता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जिसमे देश भर में १३५ विभिन्न स्थानों पर कार्यालय हैं, द्वारा की जाती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत सरकार के श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं (क्लिक करें)।

– संगठन के पास इसके पदाधिकारियो तथा कर्मचारिओं के प्रशिक्षण एवं नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधिओं के लिए सेमिनार करने के लिए एक सुस्सज्जित प्रशिक्षण संसथान भी है।

12 मई से सरकार ने ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। इसके लिए 11 मई से बुकिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन यह बुकिंग केवल IRCTC की वेबसाइट से ही मान्‍य की जाएगी, वहीं का टिकट मंजूर किया जाएगा। रेलवे मंत्रालय ने रविवार शाम को यह जानकारी दी। भारतीय रेल की योजना 12 मई से क्रमबद्ध रूप से यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू करने की है। शुरुआत में 15 जोड़ी ट्रेनें (30 रिटर्न जर्नी) चलेंगी।

ये होंगे अनिवार्य नियम एवं शर्तें

मंत्रालय ने कहा है कि यात्रियों को चेहरा ढंकना अनिवार्य होगा और गाड़ी के प्रस्थान के समय स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। केवल यात्रियों को ही ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी। ट्रेन के कार्यक्रम सहित अन्य डिटेल अलग-अलग समय पर जारी किए जाएंगे। कहीं पर भी रेलवे स्‍टेशनों पर कोई काउंटर नहीं खोला जाएगा। ना ही कोई प्‍लेटफार्म टिकट दिया जाएगा। काउंटर नहीं खुलेंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार इन ट्रेनों में आरक्षण के लिए बुकिंग 11 मई को शाम 4 बजे शुरू होगी और केवल IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। केवल कंफर्म टिकट वालों को ही रेलवे स्‍टेशन परिसर में प्रवेश मिलेगा।

इन रूटों पर चलेंगी ट्रेनें

शुरुआत में कम संख्या में ही ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। राजधानी नई दिल्‍ली से 15 स्‍थानों के लिए ट्रेनें चलेंगी। इस दौरान लोगों के स्वास्थ्य और कोरोना संक्रमण की जांच भी की जाएगी। ये ट्रेनें डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बंगलुरू, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जोड़ने वाली नई दिल्ली स्टेशन से विशेष ट्रेनों के रूप में चलाई जाएंगी।

कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मुश्किल दौर में देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है। SBI ने 3 साल तक की FD यानी फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर घटा की है। इन FD की ब्याज दर में 20 आधार अंकों की कमी गई है और नई दरें 12 मई से लागू होंगी।

3 साल से लेकर 10 साल तक की FD पर ब्याज दरें यथावथ रखी गई हैं। बैंक की ओर से जारी बयान में इसकी पुष्टि कर दी गई है। बैंक का कहना है कि सिस्टम में लिक्विडिटी को देखते हुए फैसला लिया गया है। नई दरें नई FD पर और रिन्यु होने वाली FD पर लागू होंगी।

इसके साथ ही 7 दिन से 45 दिन की FD पर अब SBI 3.3% ब्याज देगा। वहीं 46 दिन से लेकर 179 दिन तक के डिपॉजिट पर 4.3% ब्याज मिलेगा। वहीं 180 दिन से लेकर 1 साल से काम की जमा पर 4.8% ब्याज दिया जाएगा। 1 साल से लेकर 3 साल तक की FD पर 5.5% ब्याज मिलेगा। लंबी अवधि की FD यानी 3 साल से 10 साल तक के निवेश पर 5.7% ब्याज मिलता रहेगा।

12 मई से लागू होंगी FD की ये ब्याज दरें

7 दिन से 45 दिन : 3.3% ब्याज दर

46 दिन से 179 दिन : 4.3% ब्याज दर

180 दिन से 210 दिन : 4.8% ब्याज दर

211 दिन 1 वर्ष से कम : 4.8% ब्याज दर

1 वर्ष से 2 वर्ष से कम : 5.5% ब्याज दर

2 साल से 3 साल से कम : 5.5% ब्याज दर

3 साल से 5 साल से कम : 5.7% ब्याज दर

5 साल और 10 साल तक : 5.7% ब्याज दर

सीनियर सिटीजन के लिए FD की ब्याज दरें

7 दिन से 45 दिन : 3.8% ब्याज दर

46 दिन से 179 दिन : 4.8% ब्याज दर

180 दिन से 210 दिन : 5.3% ब्याज दर

211 दिन से 1 वर्ष से कम : 5.3% ब्याज दर

1 वर्ष से 2 वर्ष से कम : 6% ब्याज दर

2 साल से कम 3 साल : 6% ब्याज दर

3 साल से 5 साल से कम : 6.2% ब्याज दर

5 साल और 10 साल तक : 6.5% ब्याज दर

कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर किसानों पर हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार ने हर संभव कोशिश की है कि अन्नदाता का राहत पहुंच जाए। इसी क्रम में PM Kisan Yojana के तहत किसानों के खाते में 18,253 करोड़ रुपए की मदद पहुंचाई गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान PM Kisan Yojana (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि) के तहत 9.13 करोड़ किसानों के खाते में यह राशि जमा की गई है। इस योजना में छोटे किसानों के खाते में हर साल 3 किस्तों में 6000 रुपए की राशि जमा की जाती है।

वित्त मंत्री ने ट्वीट पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, इस साल मार्च से अब तक 9.13 करोड़ किसानों के खाते में कुल 18,253 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। इसके अलावा करीब 3 करोड़ किसानों ने अपने कर्ज पर 3 महीने के मोरेटोरियम का फायदा उठाया है। इन किसानों पर 4.22 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है।

बैंक लोन लेने वाले 95 फीसदी से अधिक किसानों ने राहत देने के लिए 20 मार्च से 6 मई के दौरान सरकारी बैंकों से संपर्क साधा है। इन कर्जदार किसानों को इमरजेंसी लोन के रूप में जारी की गई राशि 54,544 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है, जो दो दिन पहले के मुकाबले दोगुने से अधिक है। इस योजना के तहत कर्ज की संख्या भी 3 गुना हो गई है। सात ही, रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (आरआईडीएफ) के तहत भी राज्यों को 4,224 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने स्वास्थ्य को लेकर बीते दिनों से चल रही अफवाहों का जवाब दे दिया। अमित शाह ने ट्वीट किया, ‘पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढंत अफवाहें फैलाईं। यहां तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआ मांगी है।

देश इस समय कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहा है और देश के गृह मंत्री के नाते देर रात तक अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैंने इस सब पर ध्यान नहीं दिया। जब यह मेरे संज्ञान में आया तो मैंने सोचा कि यह सभी लोग अपनी काल्पनिक सोच का आनंद लेते रहें, इसलिए मैंने कोई स्पष्टता नहीं की।’

अमित शाह ने आगे लिखा, ‘परंतु मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं और मेरे शुभचिंतकों ने विगत दो दिन में काफी चिंता व्यक्त की, उनकी चिंता को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ्य हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है।’

‘हिंदू मान्यताओं के अनुसार मेरा मानना है कि इस तरह की अफवाहें स्वास्थ्य को और मजबूत करती हैं। इसलिए मैं ऐसे सभी लोगों से आशा करता हूं कि वो व्यर्थ की बातें छोड़कर मुझे अपना काम करने दें और खुद भी अपना काम करें।’ ‘मेरे शुभ चिंतकों और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मेरा हालाचाल पूछने और मेरी चिंता करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने ये अफवाहें फैलाई हैं, उनके प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं है। आपका भी धन्यवाद।’

इस बीच, अमित शाह की सेहत को लेकर अफवाह फैलाने के मामले में अहमदाबाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर (क्राइम) अजय तोमर ने बताया कि अमित शाह की तस्वीर के साथ उनके नाम से एक फर्जी ट्विटर अकाउंट के ‘स्क्रीनशॉट’ में दावा किया गया था कि गृहमंत्री एक संगीन बीमारी से पीड़ित हैं। यह स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

केंद्र सरकार ने जनता की सुविधा के लिए तीन पेंशन योजनाएं Pension Scheme का संचालन करती है। इसके बारे में अभी भी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। अभी तक इनमें 64 लाख 42 हजार से अधिक लोग अपना रजिस्‍ट्रेशन करवा चुके हैं।

इन योजनाओं के नाम हैं, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एवं लघु व्‍यापारी पेंशन योजना। इनके माध्‍यम से 36 हजार रुपए वार्षिक पेंशन राशि के रूप में मिलेंगे। ये तीनों योजनाएं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए है। आइये जानते हैं इनका लाभ लेने की प्रक्रिया, नियम एवं शर्तें क्‍या हैं।

1. पीएम श्रमयोगी मानधन योजना

इस पेंशन योजना का आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 5 मार्च, 2019 को गुजरात से किया था। इस योजना का पंजीयन फरवरी 2019 से आरंभ हो चुका है। मुख्‍य रूप से यह पेंशन योजना असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत लोगों व श्रमिकों के लिए है। इसमें 60 साल की आयु पूरी होने के बाद वार्षिक 36 हजार रुपए बतौर पेंशन दिए जाते हैं।

यह है इसकी पात्रता

संगठित क्षेत्रों के कर्मचारी, ईपीएफओ, नेशनल पेंशन स्‍कीम, ईएसआईसी यानी राज्‍य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्‍य एवं आयकर दाता इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। इस योजना का लाभ केवल उन्‍हें मिलेगा जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपए से कम है। इस योजना में अभी तक 43 लाख से अधिक लोग पंजीयन करा चुके हैं।

2. पीएम किसान मानधन योजना

इस योजना की आरंभ पीएम मोदी ने सितंबर, 2019 में झारखंड से किया था। अगस्‍त, 2019 में इसके पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को किसानों के लिए सबसे बड़ी पेंशन योजना कहा जा सकता है। इस योजना से अभी तक देश के 20 लाख 19 हजार से अधिक किसान जुड़ चुके हैं और इन सभी को 60 साल की आयु पूरी करने के बाद हर महीने 3 हजार रुपए की पेंशन दी जाएगी। 12 करोड़ लघु एवं सीमांत किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

रजिस्‍ट्रेशन के नियम एवं शुल्‍क

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए पंजीयन कराने पर कोई शुल्‍क नहीं लगता है। अगर कोई किसान पीएम किसान सम्‍मान निधि का लाभ प्राप्‍त कर रहा है तो उससे इससे जुड़ा कोई कागज नहीं मांगा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसान पीएम-किसान योजना से प्राप्‍त होने वाले लाभ में सीधे तौर पर अंशदान का विकल्‍प चुना जा सकता है। ऐसा करने पर जेब पर कोई भार नहीं आएगा।

3. प्रधानमंत्री लघु व्‍यापारी मानधन योजना

पीएम नरेंद्र मोदी ने सितंबर, 2019 में झारखंड में ही इस योजना को लॉन्‍च किया था। यह मुख्‍य रूप से छोटे कारोबारियों के लिए एक पेंशन योजना है। प्रधानमंत्री लघु व्‍यापारिक मानधन योजना के अंतर्गत छोटे व्‍यापारियों को सामाजिक सुरक्षा देने की पहल इस योजना के माध्‍यम से की गई है। इस योजना में व्‍यापारियों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद वार्षिक रूप से 36 हज़ार रुपए की पेंशन प्राप्‍त होगी।

यह है इसकी पात्रता

यह योजना उन कारोबारियों के लिए है जो वार्षिक रुपए से डेढ़ करोड़ से कम कमाई करते हैं। इसका लाभ वे लोग नहीं ले सकते जो आयकर चुकाते हैं या ईपीएफओ, ईसआईसी के सदस्‍य हैं। इस योजना में अभी तक 38 हजार 735 छोटे व्‍यापारी पंजीयन करवा चुके हैं।

इन तीनों पेंशन योजनाओं की शर्तें

उक्‍त तीनों पेंशन योजनाओं का लाभ लेने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिये। इसके अलावा दूसरी शर्त यह है कि जिनका पीएफ कटता है, यानी जो लोग EPFO के सदस्‍य हैं, अथवा कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम ESIC के मेंबर हैं, वे इसका लाभ नहीं ले सकते। पंजीयन के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक में खाता खुला होना अनिवार्य है। आयु के हिसाब से प्रीमियम 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक होगी। इतनी ही राशि का भुगतान सरकार स्‍वयं करेगी। 60 वर्ष की आयु के बाद 3 हज़ार रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में इसके लिए पंजीयन करवाया जा सकता है।

कोरोनोवायरस मामलों की संख्या में बढ़ोतरी की आशंका के मद्देनजर भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 215 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया है, जहां नए Isolation Coaches वाली ट्रेनें तैनात की जा सकती हैं।

ये सभी रेलवे स्टेशन ग्रीन जोन के साथ-साथ ऑरेंज जोन में भी स्थित हैं। राज्य सरकारों के अनुरोध पर, आइसोलेशन वार्ड ट्रेन सेवाओं को रेलवे स्टेशनों पर तैनात किया जाएगा और उसे नजदीकी COVID-19 अस्पताल से लिंक किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि COVID-19 मामलों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए, भारतीय रेलवे के डिब्बों को कोरोना वायरस केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए।

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, ट्रेन के डिब्बों का उपयोग संदिग्ध मामलों या कोरोना पॉजिटिव मामलों के लिए किया जाएगा, जिनमें फिलहाल संक्रमण बहुत हल्के स्तर पर मौजूद है। इन्हें इसी हिसाब से बांटा जाएगा। SOP के अनुसार अलग-अलग कोचों का इस्तेमाल संदिग्ध और कोरोना के कन्फर्म मामलों के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही मरीजों को अलग से कैबिन दिया जाएगा। जरुरत पड़ने पर एक कैबिन दो मरीजों को दिया जा सकता है।

मुख्य शहरों के स्टेशनों की ये है सूची

देश के मुख्य शहरों के स्टेशनों की सूची में दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई शामिल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गोवा, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब और कर्नाटक राज्य के मुख्य शहर भी शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश के 27 स्टेशन, महाराष्ट्र के 21 स्टेशन, पश्चिम बंगाल के 18 स्टेशन, बिहार के 15 स्टेशन, मध्यप्रदेश के 14 स्टेशन, कर्नाटक के 14 स्टेशन, असम के 13 स्टेशन, गुजरात के 11 स्टेशन, तमिलनाडु के 10 स्टेशन, ओडिशा के 9 स्टेशन, पंजाब के 7 स्टेशन, झारखंड के 7 स्टेशन, केरल के 3 स्टेशन, जम्मू कश्मीर के 2 स्टेशन और तेलंगाना के 2 स्टेशन शामिल हैं।

आंध्रप्रदेश के विशाखापट्टनम में Vizag की पॉलीमर फैक्ट्री से लीक हुई जहरीली गैस से सैंकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक इस जहरीली गैस से 8 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है, वहीं लगभग 170 लोगों को अब तक अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है।

इस पॉलीमर फैक्ट्री से जहरीली Styrene Gas का रिसाव हुआ है जिसकी जद में सैंकड़ों लोग आ गए है। यह जहरीली गैस कितनी खतरनाक हो सकती है इसका इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके दुष्प्रभाव से लोगों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी तक हो सकती है। यह देखने और सुनने की क्षमता पर भी असर डाल सकती है।

यह समस्याएं कर सकती है पैदा

जहरीली Styrene Gas के सीधे संपर्क में आने पर कई तरह की शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। Styrene Gas का आमतौर पर इस्तेमाल प्लास्टिक यानि पॉलिविनाइल क्लोराइड बनाने वाले प्लांट्स में किया जाता है। ये इथाइल बेंजीन से बनाई जाती है। इससे आंखों में तेज जलन के साथ ही सांस लेने में भी तकलीफ होती है।

एक स्टडी के मुताबिक यह गैस अगर सीधे इंसान के संपर्क में आती है तो कैंसर का कारण भी बन सकती है। हालांकि इसे लेकर अब तक विशेषज्ञ एकमत नहीं हैं। इस घातक गैस के संपर्क में आने पर स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा उल्टियां होना, जी घबराना जैसे लक्षण भी सामने आते हैं। इससे लगातार खुजली होने की शिकायत हो सकती है। इससे बचने के लिए संपर्क में आने के तत्काल बाद दूषित कपड़े उतारना जरूरी है। Styrene Gas इंसानों के नर्वस सिस्टम पर भी असर डालती है। यह पैंक्रियाटिक कैंसर को भी जन्म दे सकती है।

बचने के लिए करें ये काम

विजाग हादसे के बाद हिदायतें भी जारी की गई हैं। इसके तहत लोगों को ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। घर में रहने के दौरान भी मास्क पहने रहें या फिर गीले कपड़े को मुंह पर बांधे रहें। आंखों में अगर खुजली हो रही है तो Eye Drops का इस्तेमाल करें। अगर बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं तो एंटी एलर्जिक दवा Citrizen लें। उल्टियां होने की सूरत में Domstol टैबलेट लें। गैस के प्रभाव को खत्म करने के लिए दूध, केला सहित अन्य पौष्टिक आहार लें। अगले 48 घंटे तक घर में ही रहें, किसी भी काम के लिए घर से बाहर न निकलें।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने हर खाताधारक को 6 लाख रुपए का Free Life Insurance यानी मुफ्ती जीवन बीमा प्रदान करता है। जैसे ही कर्मचारी का PF या EPF कटता है, वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का सदस्य बन जाता है और EPFO के EDLI 1976 नियम के तहत वह Free Life Insurance का पात्र भी बन जाता है।

EPFO के खाताधारक अपनी मंथली बेसिक सेलरी के 20 गुना या 6 लाख रुपए, जो भी राशि कम है, का बीमा हो जाता है। यदि खाताधारक की लंबी बीमारी, एक्सिडेंटल या नॉर्मल डेथ होती है तो नॉमिनी बीमा क्लेम कर सकता/सकती है।

EPFO के EDLI नियमों के तहत हर खाताधारक बिना कोई किस्त भर इस बीमा सुविधा का पात्र होता है। इसका सबसे ज्यादा फैक्टरियों के उन कर्मचारियों का होता है जो कोई और बीमा नहीं ले पाते हैं। कई कंपनियों अपने कर्मचारियों का बीमा करवाती हैं, लेकिन किस्त भी कर्मचारियों से ही भरवाती हैं। इस तरह EPFO की यह बीमा सुविधा ज्यादा फायदेमंद है।

जानिए EDLI क्या है?

एक EPFO खाताधारक को EDLI यानी employees diposite linked insurance के बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए। इस बीमा के तहत नियोक्ता द्वारा 0.5 प्रतिशत योगदान दिया जाता है और कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी या परिजन को 6 लाख तक की उक्त राशि प्रदान की जाती है। EPFO में शामिल होने वाले सभी कर्मचारी EDLI 1976 के तहत कवर किए जाते हैं। ईडीएलआई प्राकृतिक कारणों, बीमारी या दुर्घटना के कारण मौत की स्थिति में बीमित व्यक्ति के मनोनीत लाभार्थी को एकमुश्त भुगतान प्रदान करता है।

वैशाख पूर्णिमा का शास्त्रों में बहुत महत्व बतलाया गया है। मान्यता है कि इस दिन दान-पुण्य करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस समय गर्मी अपने चरम पर होती है इसलिए जल और जल से संबंधित वस्तुओं का दान करने का बड़ा महत्व है। कहा यह भी जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है।

वैशाख पूर्णिमा की पूजाविधि

वैशाख पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद पूजन के लिए घर के मंदिर को गंगाजल या किसी पवित्र नदी या उसके अभाव में स्वच्ठ जल से धोकर साफ करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाने के बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं और एक पाट पर साफ कपड़ा बिछाकर उनको उसके ऊपर विराजित करें। श्रीहरी की कुमकुम, अक्षत, अबीर, गुलाल, हल्दी मेंहदी, सुगंधि फूल आदि से पूजा करें। पंचामृत, पंचमेवा, ऋतुफल, मिठाई आदि का भोग लगाएं। घी का दीपक और धूपबत्ती जलाएं। भगवान विष्णु की आरती के साथ पूजा का समापन करें और पूजा के बाद ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन करवाएं, दान करें।

वैशाख पूर्णिमा 2020 तिथि और मुहूर्त

वैशाख पूर्णिमा तिथि – 7 मई, गुरुवार

पूर्णिमा तिथि प्रारम्भ – 6 मई, बुधवार को 7 बजकर 44 मिनट से

पूर्णिमा तिथि समाप्त – 7 मई, गुरुवार को 4 बजकर 14 मिनट तक

वैशाख पूर्णिमा के दिन दान-पुण्य और धर्म-कर्म करने का बड़ा महत्‍व है। इस तिथि को सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा पर ही भगवान विष्णु का तेइसवें अवतार महात्मा बुद्ध के रूप में अवतरीत हुए थे, इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए इस दिन का बड़ा महत्व हैं।

कश्मीर घाटी में आतंकवाद के खिलाफ बुधवार को सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सुरक्षाबलों ने बुधवार को अवंतीपोरा में दो अलग-अलग जगहों पर हुई आतंकी मुठभेड़ में हिजबुल के टॉप कमांडर रियाज नाइकू सहित 6 आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि दोनों मुठभेड़ स्थल से सुरक्षाबलों ने अभी तक चार शव ही बरामद हुए है।

हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर रियाज नाइकू का मारा जाना आतंकी संगठन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। नाइकू पिछले मंगलवार रात को अपने पैतृक गांव बेगीपोरा आया हुआ था, सुरक्षाबलों ने सूचना मिलने पर उसको चारों तरफ से घेर लिया। उसके साथ 2 �