महिला सशक्तीकरण की दिशा में लगातार काम कर रही राज्य सरकार नए साल में महिलाओं को कई तोहफे दे सकती है। जहां सरकार के अगले बजट में महिलाओं के लिए कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, वहीं आजीविका मिशन से जुड़कर परिवार का भरण पोषण करने वाली 45 लाख से अधिक महिलाओं को अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए कम ब्याज पर कर्ज दिलाने की व्यवस्था में बढ़ोतरी की जा सकती है।
सरकार बैंक लिंकेज की सीमा चार हजार करोड़ रुपये तक कर सकती है, जो अभी तीन हजार करोड़ रुपये है। यह सीमा वर्ष 2021 में बढ़ाई गई थी। प्रदेश के 52 जिलों में चार लाख स्व-सहायता समूहों से जुड़ीं ये महिलाएं महिला एवं बाल विकास के तहत चलाई जा रही पूरक पोषण आहार योजना के तहत 80 लाख से अधिक बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए पोषण आहार तैयार कर रही हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं-बालिकाओं से दुष्कर्म जैसे मामलों में फांसी का प्रविधान किया है। प्रदेश में लिंगानुपात में 29 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है, तो बाल विवाह में 34.2 प्रतिशत की कमी आई है। लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत 43 लाख 78 हजार बालिकाओं को पंजीयन कर उनका जीवन सुरक्षित किया गया है। इनमें से नौ लाख 20 हजार से अधिक बालिकाओं को 232 करोड़ छह लाख रुपये की छात्रवृत्ति दी गई है।
